काठमाडौं । देशमा देखिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन र दलीय भागबन्डाको राजनीतिले विकास र सुशासनमा अवरोध पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गरेको छ।
पार्टीले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले जनताको वास्तविक चाहना पूरा गर्न नसकेको र मुलुकको विकास गति कमजोर बनाएको दाबी गर्दै यसलाई राष्ट्रिय बहसको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसै सन्दर्भमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई श्रम संस्कृति पार्टीले लिखित सुझावसमेत बुझाएको छ।
पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सार्वजनिक गरेको उक्त सुझावपत्रमा कुल ९ बुँदागत प्रस्तावहरू समावेश गरिएको छ।
सुझावअनुसार, पार्टीले जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
त्यस्तै, सोही कार्यकारी प्रमुखले आफूले चाहेका व्यक्तिहरूबाट मन्त्री परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री परिषद् गठन गर्दा समाजका विभिन्न सभ्यता, जाति, समुदाय तथा लैङ्गिक आधारमा समावेशी चरित्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि पार्टीको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सरकार सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, तथा सरकारको कामकाज तोकिएको कार्यविधिअनुसार भए–नभएको अध्ययन, मूल्यांकन र निरीक्षण गरी सुझाव दिने संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा पार्टीले अघि सारेको छ।
कार्यकारी प्रमुखले अधिकारको दुरुपयोग गरेमा महाअभियोग लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र संसद्बाट महाअभियोग पारित भए पदमुक्त गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले नेतृत्वलाई दलीय दबाब र घेराबन्दीबाट मुक्त राख्न मद्दत गर्नेछ।
यस प्रणालीमा निर्वाचित राष्ट्रपति पाँच वर्षका लागि स्पष्ट जनादेशसहित काम गर्न पाउने भएकाले नीतिगत स्थिरता कायम हुने र विकास निर्माणका कामहरू निरन्तर रूपमा अघि बढ्न सक्ने पार्टीको दाबी छ।
पार्टीले संसदीय अभ्यासका नाममा हुने विकृतिहरू, जस्तै सांसद किनबेच, मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा तथा मन्त्रालय भागबन्डाले जनतामा असन्तोष र वितृष्णा बढाएको उल्लेख गर्दै, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीले सरकारलाई अझ बढी जवाफदेही र प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया