आज वैशाख ११ गते, नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा अत्यन्तै गौरवशाली र स्मरणीय दिन हो। वि.सं. २०६३ सालको यसै दिन १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनले तत्कालीन निरङ्कुश शाही सत्तालाई घुँडा टेकाउन सफल भएको थियो। जनताको रगत र पसिनाको बलमा खोसिएको अधिकार पुनः स्थापित भएको यस दिनलाई हामी ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को प्रस्थानविन्दु मान्दछौ। यस गौरवमय दिनले राज्यशक्तिको अन्तिम स्रोत जनता नै हुन् भन्ने कुरालाई अकाट्य रूपमा स्थापित गरिदियो। दशकौदेखि केन्द्रमा थुप्रिएको सत्ताको अधिकारलाई सामान्य नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने जुन प्रण गरिएको थियो, त्यसको जग यही दिनमा कोरिएको हो। लोकतन्त्र केवल शासन गर्ने पद्धति मात्र नभएर यो त सामाजिक न्याय, समावेशिता र विधिको शासनमा आधारित एउटा जीवित आदर्श हो। यस २० वर्षको अन्तरालमा नेपालले एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको ऐतिहासिक फड्को मारेको छ, जुन आफैमा असाधारण उपलब्धि हो।
यस दुई दशकको अवधिमा नेपालले दुईवटा संविधानसभा मार्फत आफ्नै मौलिक संविधान प्राप्त गर्यो, जसले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई संवैधानिक रूपमै संस्थागत गरेको छ। यद्यपि, विडम्बना के रह्यो भने राजनीतिक दल र नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ र चुनावी गणित मिलाउने साधनका रूपमा मात्र बढी उपयोग गरे। जसका कारण व्यवस्था फेरियो तर नागरिकले महसुस गर्ने ‘डेलिभरी’ वा सेवा प्रवाहको पक्ष निकै कमजोर र निराशाजनक रहन पुग्यो। सन् २००६ मा अदम्य उत्साहका साथ सडकमा उत्रिएका नागरिकले आर्थिक समृद्धि, विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको सपना देखेका थिए। तर, नीतिगत विचलन, दलभित्रका अलोकतान्त्रिक सिन्डिकेट र दण्डहीनताले गर्दा आम जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल केवल सीमित राजनीतिक र व्यापारिक वर्गले मात्र स्वाद लिइरहेको भान हुन थालेको छ। आज लोकतन्त्रले संरचनात्मक सफलता त पाएको छ, तर जनजीविका र सुशासनको कसीमा यो अझै पनि कठिन परीक्षाको घडीमा उभिएको छ।
नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थामा विभिन्न राजनीतिक विचारधाराहरूको मिश्रण त गरियो, तर तीबीचको स्पष्ट सीमारेखा कोरिएन। उदारवाद, समाजवाद र समावेशिताका पाटाहरूलाई एउटै दस्तावेजमा अटाउन खोज्दा कतिपय अवस्थामा नीतिगत अन्योल सिर्जना भएको छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका ठूला गफ गरेर गरिब र निमुखा जनताको मत तान्ने गरे पनि सत्तामा पुगेपछि उनीहरू अक्सर ‘आसेपासे पूँजीवाद’ को संरक्षक बन्न पुग्छन्। संविधानमा लेखिएका समाजवाद र कल्याणकारी राज्यका नाराहरू केवल कागजी खोस्टा जस्तै बन्न पुग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता आधारभूत नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा समेत चरम व्यापारीकरण मौलाएको छ। लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास केवल आवधिक निर्वाचनमा मत खसाल्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यसको मूल मर्म त निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु र शासनमा वास्तविक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।
राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा जनप्रतिनिधि मतदाताको विश्वासपात्र हुनुपर्नेमा नेपालमा भने उनीहरू केवल दलका शीर्ष नेताको इशारामा चल्ने ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्ता देखिएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवश्यकता र संसद्मा गरिने निर्णयहरूका बीचमा ठूलो दूरी पैदा भएको छ। यसले मतदाता र प्रतिनिधि बीचको सामाजिक सम्झौतालाई नै कमजोर बनाइदिएको छ। दलीय अधिनायकवादले गर्दा संसद् जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो भन्दा पनि नेताहरूको रणनीतिक अखडा जस्तो बन्न पुगेको छ। सहभागितामूलक लोकतन्त्रले नागरिकको सक्रिय भूमिका खोज्छ, तर यहाँ राजनीतिक चेतनालाई केवल चुनावी जुलुस र झण्डा बोक्ने काममा मात्र सीमित पारिएको छ। जबसम्म निश्चित प्रतिशत मतदाताले चाहेमा आफ्नो प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने र मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि मत दिन्न’ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुँदैन, तबसम्म जनप्रतिनिधिहरू पाँच वर्षसम्म जनताको इच्छा विपरीत चल्ने जोखिम कायमै रहिरहन्छ।
लोकतन्त्रलाई साँच्चै जनताको शासन बनाउने हो भने नीति निर्माणको प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिश्चित गरिनु अनिवार्य छ। महत्वपूर्ण र विवादित राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने वा जनताबाट आएका प्रस्तावहरू माथि संसद्मा अनिवार्य छलफल हुने पद्धति बसाल्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा दलका शीर्ष नेताहरूले बन्द कोठामा गर्ने निर्णय नै राष्ट्रिय नीति बन्ने गरेको छ, जसमा न त विज्ञहरूको सुझाव अटाउँछ न त जनभावना नै। शक्ति विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनको कुरा गरिए पनि वास्तविक शक्ति अझै पनि केन्द्र र केही सीमित नेताहरूको हातमा केन्द्रित छ। यदि हामीले व्यवस्था सुधार, व्यक्तिमा इमानदारी र सामूहिक जिम्मेवारीको भावना विकास गर्न सक्यौ भने मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो हुनेछ। लोकतन्त्रलाई सडकका नारा र भित्ताका पर्चाबाट उठाएर प्रत्येक नागरिकको जीवनस्तर र प्रतिष्ठासँग जोड्नु नै हाम्रो साझा र अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्दछ।
आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालले सूचनाको पहुँचलाई लोकतान्त्रीकरण त गरिदिएको छ, तर यसको गहिराइमा लुकेको प्रविधिको राजनीति निकै जटिल छ। फेसबुक, टिकटक र युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूले नेताहरूलाई सिधै नागरिकको हात-हातमा पुर्याएका छन्, जसले प्रश्न गर्ने र बहस गर्ने एउटा सशक्त मञ्च दिएको छ। तर, यसले समाजमा वैचारिक ध्रुवीकरण पनि गहिरो बनाउँदै लगेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर कृत्रिम जनमत सिर्जना गर्ने र प्रोपागान्डा फैलाउने काम भइरहेको छ। सस्तो लोकप्रियतावादले कतिपय नेताहरूलाई रातारात नायक त बनाउँछ, तर त्यस्तो छवि अक्सर बालुवाको महल जस्तै अस्थिर हुन्छ। वास्तविक नेतृत्वका लागि गहन ज्ञान, दूरदर्शी चिन्तन र जनताप्रतिको इमानदार समर्पण अनिवार्य हुन्छ। प्रविधिले सन्देशलाई फैलाउने काम मात्र गर्छ, तर सन्देशको गुदीमा दम र नेताको व्यक्तिगत आचरण सफा हुनु नै लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो।
वि.सं. २०८२ को निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड आएको छ, जसले स्थापित दलहरूलाई कडा आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य पारेको छ। नयाँ पुस्ताको उदय र डिजिटल पुस्ताको कार्यभारले नेपालको लोकतन्त्रमा नयाँ आशा र उत्साह सञ्चार गरेको छ। विशेषगरी विदेशमा अध्ययन गरेका, विज्ञता हासिल गरेका र प्रविधि बुझेका युवाहरूको सरकार र संसद्मा प्रवेशले पुरानो र भद्दा प्रणालीलाई डिजिटल र चुस्त बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ। सुशासनका एजेन्डा, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले नै नेपाली लोकतन्त्रलाई आधुनिक स्वरूप दिन सक्छ। तर, यी नयाँ अनुहारहरूका सामुन्ने दशकौदेखि जकडिएको भ्रष्टाचारको जालो, कर्मचारीतन्त्र भित्रको जडता र परम्परागत दलहरूले खडा गर्ने अवरोधलाई चिर्दै नतिजा निकाल्नुपर्ने निकै ठूलो र चुनौतीपूर्ण कार्यभार छ।
नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई भावनात्मक भाषण र सामाजिक सञ्जालका दृश्यहरूबाट बाहिर निकालेर ठोस नतिजा र उत्पादनमा बदल्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा प्रक्रिया मात्र पूरा गर्नु ठूलो कुरा होइन, यसको सान्दर्भिकता त समाजले पाउने प्रतिफलबाट मात्र पुष्टि हुन्छ। यदि यो नयाँ पुस्ताले विदेश पलायन हुन लागेका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बन्ने र रोजगारी पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सक्यो भने मात्र २०६३ को आन्दोलनको अधुरो सपना पूरा हुनेछ। अबको राजनीति विगतको जेल जीवन वा त्यागको ब्याज खाने विषय मात्र हुनुहुँदैन, बरु भोलिको समृद्ध नेपालको आर्थिक मार्गचित्र कोर्ने विषय बन्नुपर्छ। परम्परागत दलहरूले पनि यस नयाँ ऊर्जालाई अस्तित्वको खतराका रूपमा भन्दा पनि स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिनु पर्दछ र आफ्नो कार्यशैलीमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्दछ।
राज्य सञ्चालन एउटा यस्तो जटिल प्रक्रिया हो जहाँ केवल जोशले मात्र पुग्दैन, अनुभवको ठूलो महत्व हुन्छ। परराष्ट्र नीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र न्याय जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि सानो गल्तीले सिङ्गो राज्यलाई सङ्कटमा पार्न सक्छ। त्यसैले, युवा नेतृत्वले दशकौसम्म राज्यको सेवा गरेका अनुभवी व्यक्तिहरूको विज्ञतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ सल्लाहकार समितिहरू गठन गरी नीतिगत निर्णय लिनुअघि त्यसको कानुनी, सुरक्षात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय असरबारे गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अनुभवी र विज्ञहरूको संयोजनले युवा नेतृत्वलाई सही मार्गनिर्देशन गर्नेछ र राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको पकड बलियो बनाउनेछ। लोकप्रियतावादको पछि लागेर भन्दा पनि यथार्थपरक धरातलमा उभिएर काम गर्दा मात्र सुशासनको बलियो जग बस्न सक्नेछ।
निष्कर्षमा, २०६३ वैशाख ११ ले खोलेको राजनीतिक स्वतन्त्रताको ढोका आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्राप्तिबाट मात्र पूर्ण हुन सक्छ। यो २० वर्षको उथलपुथलपूर्ण अवधिले हामीलाई सिकाएको ठूलो पाठ के हो भने केवल शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेर पुग्दैन, जनताको अवस्था बदलिनका लागि नीति र नियत दुवै सफा हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा कहिलेकाही सङ्कट र चुनौतीहरू आउँछन्, तर तिनको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र संवादभित्रै खोजिनुपर्छ। नयाँ पुस्ताको आगमनले शिथिल बनेको राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ प्राण भर्ने आशा जगाएको छ। अबको साझा मार्गचित्र भनेको संघीयतालाई बलियो बनाउने, सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र मार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नै हो। नेपाली लोकतन्त्रको उज्ज्वल भविष्य अब राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति, नागरिकको निरन्तर सक्रियता र राज्यका संस्थाहरूको निष्पक्षतामा निर्भर रहनेछ। हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताले मात्र नेपालको लोकतन्त्रलाई विश्वकै एक सफल र नमुना लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न सम्भव हुनेछ।
प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया