काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई उत्पादनको मूल्यबारे पहिले नै जानकारी दिने उद्देश्यसहित नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ।
“न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” अनुसार अब प्रमुख बालीहरू रोप्नुअघि नै सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोक्नेछ।
यस व्यवस्थाले किसानलाई कुन बाली लगाउँदा कति आम्दानी हुन सक्छ भन्ने पूर्व जानकारी दिनेछ।
विशेषगरी धान, मकै, गहुँ, कोदो जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार उखुको हकमा भदौ ३० भित्र फिल्ड सर्वेक्षण र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ।
त्यसपछि असोज १५ भित्र विश्लेषण प्रतिवेदन तयार पारिनेछ।
कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० सम्म अन्तिम मूल्य सिफारिस गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।
गहुँका लागि साउन ३० भित्र सर्वेक्षण सम्पन्न गरी असोज ३० भित्र अन्तिम मूल्य सिफारिस गरिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै चैते धान, वर्षे धान, मकै र कोदोका लागि पनि मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्य सिफारिस गरिनेछ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यो निर्देशिकाले बजारमा हुने मूल्य अस्थिरता घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारका अनुसार बाली लगाउनुअघि नै मूल्य तय भएपछि किसानले घाटा हुने डर बिना उत्पादन योजना बनाउन सक्नेछन्।
विशेषगरी उखु तथा अन्य प्रमुख बालीमा मूल्य घोषणा ढिलो हुने समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको थियो। नयाँ प्रणालीले त्यो ढिलाइ अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया