काठमाडौं । घाना ले डेटा गोपनीयतासम्बन्धी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका सँगको प्रस्तावित स्वास्थ्य सम्झौता अस्वीकार गरेको छ।
घानाको डेटा संरक्षण आयोगका कार्यकारी निर्देशक अर्नोल्ड क्वारपुओ का अनुसार उक्त सम्झौतामा अमेरिकी संस्थाहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा उपायबिना घानाको संवेदनशील स्वास्थ्य डेटामा पहुँच दिन सक्ने प्रावधानहरू समावेश थिए। उनले अनुरोध गरिएको डेटा पहुँच सामान्य आवश्यकताभन्दा बाहिर रहेको बताए।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ताले द्विपक्षीय वार्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने बताएका छन्। साथै, दुई देशबीचको साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने विकल्पहरू खोजी जारी रहने पनि उल्लेख गरिएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको “अमेरिका पहिलो नीति” अन्तर्गत वाशिङ्टनले ३० भन्दा बढी देशहरू, विशेषगरी अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग यस्ता स्वास्थ्य सम्झौताहरू अघि बढाएको थियो। गत वर्षको अन्त्यतिर सुरु गरिएको नयाँ व्यवस्थाले अघिल्ला सम्झौताहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसअघि यस्ता सम्झौताहरू युएसएड को तत्वावधानमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। तर ट्रम्प प्रशासनले उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको जनाएको छ।
यी सम्झौताहरूले अफ्रिकी देशहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन र रोग नियन्त्रणका लागि ठूलो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेट्छन्। तर डेटा सुरक्षाको विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ।
यसै वर्ष फेब्रुअरीमा जिम्बाब्वे ले पनि यस्तै कारणले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो भने जाम्बिया ले केही प्रावधानहरूमा आपत्ति जनाएको थियो।
धेरै अफ्रिकी अधिकारकर्मीहरूले यस्ता सम्झौतामा डेटा प्रयोगका लागि पर्याप्त सुरक्षा नहुने र सीमित समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने बताएका छन्। अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र का महानिर्देशक जीन कासेया ले पनि डेटा साझेदारीबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
करिब ३०० मिलियन डलर बराबरको प्रस्तावित सम्झौताअन्तर्गत घानाले पाँच वर्षमा करिब १०९ मिलियन डलर सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर क्वारपुओका अनुसार उक्त सम्झौतामा व्यक्तिको पहिचान खुल्न सक्ने संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा साझेदारीसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश थिए।
उनले यस्तो व्यवस्था देशको स्वास्थ्य डेटा पूर्वाधार विदेशी संस्थालाई हस्तान्तरण गरेसरह हुने बताएका छन्। प्रस्तावमा स्वास्थ्य डेटा मात्र नभई मेटाडेटा, ड्यासबोर्ड, रिपोर्टिङ उपकरण, डेटा मोडेल तथा डेटा शब्दकोशमा समेत पहुँच दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, करिब १० अमेरिकी संस्थाहरूलाई पूर्व अनुमति बिना डेटा पहुँच दिने प्रावधानप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। उनका अनुसार यसले घानाको डेटा प्रयोगमा देशको नियन्त्रण कमजोर हुने र पछि मात्र जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना हुने थियो।
घानाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी अमेरिकालाई गराइसकेको र अब राम्रो सर्तसहित नयाँ सम्झौताको खोजी गरिरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १९ बैशाख २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया