काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले सरकारी निकायका लागि छुट्टै ई–मार्केटप्लेसको व्यवस्था लागू गरेको छ।
हालै राजपत्रमा प्रकाशित ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्दै तोकिएको सीमाभित्रका वस्तु तथा सेवा अब सरकारी निकायले सिधै अनलाइन प्रणालीमार्फत खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विशेष विद्युतीय बजार प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ, जहाँ सूचीकृत गरिएका सामान तथा सेवाहरू सरकारी निकायले सिधै खरिद गर्न पाउनेछन्।
यसले परम्परागत बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने झन्झटलाई घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस प्रणालीमा उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना वस्तु तथा सेवाको विवरण र मूल्य अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
यसले सरकारी निकायलाई बजार मूल्य तुलना गर्न र गुणस्तरीय वस्तु छनोट गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
साना तथा नियमित खरिदका लागि पटक–पटक सूचना निकाल्ने र लामो प्रक्रिया कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने लक्ष्य राखिएको छ।
साथै, सम्पूर्ण प्रक्रिया निश्चित कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी ई–मार्केटप्लेसको विकास र सञ्चालनको जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिइएको छ।
यो नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढ्ने, मूल्यमा एकरूपता कायम हुने र खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३: सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ 1_compressed
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया