संघीयता खारेजी र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ : चित्रबहादुर केसी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकको आवश्यकता र परिवर्तनशील समयअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

काठमाडौँमा शनिबार आयोजित ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भमा गणतन्त्र र राष्ट्रियता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै संविधान जड नभई गतिशील हुनुपर्ने र प्रत्येक १० वर्षमा यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

जनमोर्चाले मुख्य गरी संविधानमा रहेको संघीयतासहितका गलत प्रावधानहरू हटाउन संशोधनको माग गरेको छ । अध्यक्ष केसीले सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल’ को संयोजकमा नियुक्त व्यक्तिप्रति गम्भीर आशङ्का व्यक्त गरे ।

उनले संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा उच्च ज्ञान नभएको र ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ अभियानमा लागेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा यसले कैयौँ प्रश्न जन्माएको उल्लेख गरे । संविधान संशोधन एउटा जटिल र जोखिमपूर्ण प्रक्रिया भएको भन्दै केसीले यस क्रममा जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने खतराप्रति सचेत गराएका छन् । उनले वर्तमान सरकार विदेशीको कठपुतली बनेको आरोप लगाउँदै संविधान संशोधनको कार्यलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न गणतन्त्रवादी र देशभक्त शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताका कारण मुलुकको एकता खण्डित भएको र प्रशासनिक खर्चको भार बढेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । संघीयता शासन प्रणाली नभई राज्यको स्वरूप मात्र भएको र नेपाल सधैँ एकात्मक स्वरूपमा रहेको इतिहास उल्लेख गर्दै केसीले प्रदेश तहका सम्पूर्ण संरचना खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणका आधारमा एकात्मक प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानको प्रस्तावना असंशोधनीय हुन सक्दैन, प्रस्तावना संशोधनीय हुन्छ तर त्यसको दिशा प्रगतिशील हुनुपर्दछ ।’ उनले संघीयता संविधानको आधारभूत संरचना नभएको दाबी गर्दै यसलाई हटाउन सकिने तर्क गरे ।

अध्यक्ष केसीले नागरिकताका सम्बन्धमा रहेका गलत प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने र नेपाललाई जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणबाट जोगाउनुपर्ने बताएका छन् वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति मात्र राज्यको मुख्य पदाधिकारी हुन पाउने हालको व्यवस्था उचित रहेको भन्दै उनले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका वा अङ्गीकृत नागरिकलाई मुख्य पदमा लैजाने दबाबको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले देशलाई तानाशाही र फासीवादतर्फ लैजाने भन्दै जनमोर्चाले हालको संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै निरन्तरताको पक्षमा वकालत गरेको छ ।

मुलुक अहिले गम्भीर भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको र चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाका कारण वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको भन्दै केसीले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने र धर्मको नाममा हुने साम्प्रदायिकताले धार्मिक असहिष्णुता बढाउने भन्दै त्यस्ता षड्यन्त्रलाई रोक्न संविधानमा आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।

गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई सुदृढ गर्दै लोकतन्त्रका सिद्धान्तमा आधारित भएर संविधान परिमार्जन हुनुपर्ने जनमोर्चाको ठहर छ ।

प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०८३, शनिबार