काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत ले विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन विघटन गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म उक्त निर्णय लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लाई विपक्षी बनाइएको थियो।
अदालतले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै ‘कारण देखाउ’ आदेश पनि जारी गरेको छ।
यससँगै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी योजना तत्कालका लागि स्थगित भएको छ भने अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा बोलाइएको छ।
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया