काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारलाई इतिहासबाट पाठ सिक्न आग्रह गर्दै बहुमत र शक्तिको घमण्ड दीर्घकालीन नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा निर्वाचित संसद्को पहिलो सम्बोधनका क्रममा उनले विगतका राजनीतिक अनुभव स्मरण गराउँदै जनताको विश्वासलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शक्तिशाली सरकारहरू पनि धराशायी हुने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाइ नजिकको समर्थन रहे पनि त्यसलाई सही रूपमा उपयोग गर्न नसके इतिहासले कठोर मूल्य चुकाउन बाध्य पार्ने बताए ।
उनले भने, “जित पचाउन सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ ।
हामी आफैँ पनि एक समय शक्तिशाली अवस्थामा थियौँ, तर आफ्नै कमजोरीका कारण त्यो टिकाउन सकेनौँ ।
इतिहासबाट सिक्नुस्, संख्या र शक्ति स्थायी हुँदैन ।”
प्रचण्डले वर्तमान संसद्लाई लामो संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु तथा उत्पीडित समुदायको अहिलेको प्रतिनिधित्वलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै यसलाई “रगतले लेखिएको परिवर्तन” को संज्ञा दिए ।
उनका अनुसार विगतमा सीमित वर्गको नियन्त्रणमा रहेको संसद् अहिले विविध समुदायको साझा थलो बनेको छ ।
उनले २०४८ सालतिरको संसद् र अहिलेको प्रतिनिधित्वबीच तुलना गर्दै परिवर्तनको आधार जनयुद्ध, आन्दोलन र बलिदान भएको जिकिर गरे ।
सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि तीव्र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।
संसद्लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताए ।
सरकारले प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने संकेत देखिएको तथा राज्य संयन्त्रलाई दबाब र नियन्त्रणको माध्यम बनाइएको उनको आरोप थियो ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले गरिब र विपन्न नागरिकमाथि राज्यले कठोर व्यवहार गरेको टिप्पणी गरे ।
“झरीमा रुझिरहेका बालबालिका, बेहोस भइरहेकी आमा र उजाडिएका बस्तीको पीडाले पुराना निरंकुश दिनहरूको सम्झना गराउँछ,” उनले भने, “गरिब जनता विकासका बाधक होइनन्, उनीहरूलाई न्याय र संरक्षण दिनु राज्यको कर्तव्य हो ।”
प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि प्रश्न उठाए ।
मधेश, कर्णाली, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मुख्य समस्या दस्तावेजमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनले मधेशी जनताको मतबाट बनेको वर्तमान नेतृत्वले नै मधेशका मुद्दालाई ओझेलमा पारेको टिप्पणी गरे ।
“पूरै नीति तथा कार्यक्रममा मधेश हराएको छ,” उनले भने, “यो दृष्टि र प्राथमिकताको संकट हो ।”
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नयाँ सोचभन्दा पनि नियमित प्रशासनिक योजनाहरूको सूची मात्र भएको टिप्पणी गरे ।
नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता, प्राकृतिक स्रोत र बहुमूल्य खनिज पदार्थमाथि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चासो बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति आवश्यक रहेको बताए ।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रचण्डले शक्ति र बहुमतको अहंकारभन्दा जनताको विश्वास ठूलो हुने उल्लेख गर्दै वर्तमान नेतृत्वलाई संयमता, संवाद र जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्न सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया