काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध करिब २० अर्ब रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै आरोपपत्र सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको छ । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विभागले उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा कारबाही अघि बढाएको हो ।
विभागले कानुनले दिएको ९० दिनको अनुसन्धान अवधिभन्दा निकै अगावै, दुई महिना नपुग्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । यसले अनुसन्धान पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको आशंका उठेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार ९० दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि समानान्तर रूपमा अनुसन्धान जारी राखेको छ । सिआइबीले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत छुट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । दुवै निकायको अनुसन्धानलाई समेटेर संयुक्त आरोपपत्र पनि पछि पेश गरिने बताइएको छ ।
विभागले इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल र उनकी पत्नी सुभी अग्रवाल, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, जावलाखेल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेललगायतलाई आरोपी बनाएको छ ।
त्यस्तै, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, व्यवसायी ऋषिराज मोर, सन्दीप चाचान, दीपक वंशल तथा भारतीय नागरिक उपेन्द्र हिरावतलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीले विभागबाट आरोपपत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै त्यसबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । विभागले आफ्नो अनुसन्धान सम्पन्न भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पर्याप्त भए–नभएको विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
हाल विभागको हिरासतमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल मात्रै रहेका छन् । अन्य अधिकांश आरोपी फरार अवस्थामा रहेको स्रोतको भनाइ छ । उनीहरूलाई पक्राउ नगरी नै केही दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा बिमा, धितोपत्र र सेयर कारोबारसम्बन्धी कानुनविपरीत आर्थिक कारोबार गरी अवैध स्रोतबाट आर्जित रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रयास भएको विभागको निष्कर्ष छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।
विभागका अनुसार व्यवसायी दीपक भट्टले विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट अर्बौं रुपैयाँ निकाली सेयर खरिदमा प्रयोग गरेका थिए । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र हिमालयन क्यापसर्भलगायत कम्पनीबाट निकालिएको रकम प्रयोग गरी उनले विभिन्न कम्पनीको ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
भट्टले नेपाल रि–इन्स्योरेन्स, गार्जियन माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो लाइफमा लाखौं कित्ता सेयर खरिद गरेको पनि विभागले जनाएको छ । ती रकम भृकुटी ब्रोकरमार्फत व्यवसायी ऋषिराज मोरसम्म पुगेको देखिएपछि विभागले उनीसँग समेत बयान लिएको थियो । बयानपछि मोर सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।
यस्तै, सुलभ अग्रवाल समूहले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहित आठ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विभागका अनुसार एउटै समूहले विभिन्न कम्पनीमार्फत अस्वाभाविक लगानी विस्तार गरी आर्थिक अनियमितता र ठगीको प्रयास गरेको आशंका गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ११ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया