काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जथाभावी रूपमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठाउनु उचित नभएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले छानबिनको मागप्रति कटाक्ष गर्दै संसद्को गरिमा कमजोर बनाउने गरी हरेक विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नु सही नहुने बताए । जथाभावी संसदीय छानबिन ! ‘के संसद् त्यति सस्तो भयो ?’ भन्दै उनले टिप्पणी गरे ।
बैठकमा उनले छानबिन प्रक्रियाको सामान्य कार्यप्रणालीबारे उदाहरण दिँदै सांसदहरूको दैनिक गतिविधि उल्लेख गरे । ‘माननीय सांसदहरू बिहान उठ्नुहुन्छ, नुहाउनुहुन्छ, चिया खानुहुन्छ, गाडी चढेर आउनुहुन्छ—छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो,’ उनले भने ।
विपक्षी दलहरूले कर दर हेरफेर र आर्थिक विधेयकमा अनियमितताको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएका छन् । त्यसको जवाफमा वाग्लेले ठोस प्रमाण बिना छानबिनको माग उठाउनु गलत भएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार छानबिन आवश्यक हुने अवस्था भनेको प्रमाणसहित उजुरी, अवैध कार्य वा स्पष्ट कैफियत देखिएको स्थिति हुनुपर्छ । तर अहिले उठाइएका आरोपहरू त्यस स्तरमा नरहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैबीच, आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भएपछि त्यसको केही अंश वेबसाइटमा फरक ढंगले राखिएको विषय पनि विवादमा आएको छ । संसद्मा पेस गरिएको विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्करणबीच पृष्ठ संख्या र करसम्बन्धी व्यवस्थामा फरक देखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा संसद्को स्वीकृति आवश्यक हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
उक्त विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले संसदीय छानबिनको माग गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया