राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन ले नेपाली राजनीतिको वर्तमान तस्बिर, परम्परागत शक्तिको सीमा र नयाँ विमर्श निर्माणको प्रयासलाई बहसमा ल्याएको छ। संक्रमणकालीन राजनीतिबाट गुज्रिरहेको नेपालमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाको यो पहिलो औपचारिक र संस्थागत दस्तावेज हो। यस दस्तावेजले पार्टीको भावी दिशा तय गर्ने मात्र नभई नेपाली जनताले खोजेको सुशासन, आर्थिक समृद्धि र लोकतान्त्रिक स्थिरताको चाहनालाई कुन रूपमा सम्बोधन गर्छ भन्ने कडा परीक्षा पनि लिएको छ। त्यसैले, यस राजनीतिक प्रतिवेदनको गम्भीर समीक्षा राष्ट्रिय विमर्शका लागि अपरिहार्य बनेको छ।
यो विश्लेषण प्रतिवेदनको सतही विरोध वा समर्थनमा मात्र केन्द्रित नभई यसको गम्भीर दार्शनिक, भू-राजनीतिक र आर्थिक पक्षको निर्मम मूल्यांकनमा आधारित छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजले देशको विद्यमान प्रशासनिक संकट, भ्रष्टाचार र नीतिगत विचलनलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ, तर सँगसँगै यसले कतिपय आधारभूत संवैधानिक र राष्ट्रिय सवालहरूमा रणनीतिक मौनता वा अस्पष्टता पनि कायम राखेको छ। नयाँ पार्टी भएकाले यसमा आन्दोलनको रापताप र व्यवस्थापनको चुनौती दुवै प्रतिबिम्बित छन्।
राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो दस्तावेज एउटा संक्रमणकालीन वैचारिक प्रयोगका रूपमा देखापर्छ। यस प्रतिवेदन भित्र नवप्रवर्तन र सुशासनका कतिपय सकारात्मक एवं रूपान्तरणकारी एजेन्डाहरू समावेश गरिए तापनि राष्ट्रिय महत्त्वका कैयौ अनिवार्य विषयहरू स्पष्ट रूपमा समेटिन सकेका छैनन्। विशेषगरी, पार्टीले अघि सारेको सामाजिक लोकतन्त्र र उदारवादी आर्थिक नीतिबीच स्पष्ट सैद्धान्तिक द्वन्द्व देखिन्छ, जसलाई नेपाली माटो सुहाउँदो व्यावहारिक एवं मध्यमार्गी आर्थिक मोडलमा रूपान्तरण गर्न ठोस दार्शनिक जग र स्पष्ट कार्यदिशाको आवश्यकता रहन्छ।
सान्दर्भिक एजेन्डा र सुशासनको नवीन भाष्य
प्रस्तुत प्रतिवेदनले नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिवेश र संरचनात्मक विकृतिहरूलाई निकै तार्किक र खरो रूपमा उजागर गरेको छ। यस प्रतिवेदनको सबैभन्दा बलियो र सान्दर्भिक पक्ष भनेको परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट, नीतिगत भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र माथि गरिएको प्रहार हो। प्रतिवेदनले जनतामा व्याप्त चरम निराशा र स्थापित दलहरूको डेलिभरी विहीन असक्षमतालाई वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य प्रस्थानविन्दु बनाएको छ। नागरिकको बदलिदो चेतना र विशेषगरी युवा पुस्ताको आकांक्षालाई यसले निकै सही ढंगले ठम्याएको छ।
दोस्रो सकारात्मक पक्ष, यो दस्तावेजले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र नवप्रवर्तन मार्फत जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्ने व्यावहारिक मार्गचित्रको वकालत गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक विचारको लडाइ धेरै भयो तर नागरिकले पाउने आधारभूत सेवामा कुनै सुधार आएन। यस प्रतिवेदनले गफ भन्दा परिणाममुखी राजनीति र सुशासनलाई जोड दिएकाले यो वर्तमान नेपाली समाजको आवश्यकता अनुकूल र अत्यन्तै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ।
तेस्रो पक्ष, दस्तावेजले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र सांगठनिक संरचनाको शुद्धीकरणलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विधान संशोधन मार्फत पदाधिकारी र नेतृत्वदायी तहमा महिलाको अनिवार्य र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने घोषणाले समावेशिताको मुद्दालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ। पुराना दलहरूको भद्दा र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तो सांगठनिक ढाँचाको विकल्पमा चुस्त, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्ने दृष्टिकोण राख्नु सकारात्मक र गतिशील कदम हो।
चौथो सबल पक्ष, प्रतिवेदनले पुरानो शैलीको कठोर ‘दक्षिणपन्थी’ वा ‘वामपन्थी’ वैचारिक कित्ताकाटमा अल्झिनु भन्दा माथि उठेर ‘विवेकको राजनीति’ गर्नुपर्ने आह्वान गरेको छ। नेपालमा दशकौदेखि सिद्धान्तको नाममा केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण र दलगत स्वार्थको लडाइ मात्र चल्ने तर देश पछाडि पर्ने भाष्यलाई यसले चुनौती दिएको छ। पार्टी भन्दा माथि देश र नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुनुपर्छ भन्ने यो दृष्टिकोण नेपालको वर्तमान विकासको आवश्यकतासँग मेल खान्छ।
रणनीतिक अस्पष्टता र छुटेका राष्ट्रिय सर्तहरू
पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा पेस गरिने राजनीतिक दस्तावेज निकै दूरगामी, मार्गदर्शक र स्पष्ट हुनुपर्नेमा यस प्रतिवेदनमा कतिपय अनिवार्य सैद्धान्तिक र व्यावहारिक स्पष्टताहरू छुटेका छन्। सबैभन्दा पहिलो प्रमुख कमजोरी, यसले नेपालको विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानप्रतिको आफ्नो स्पष्ट र अकाट्य प्रतिबद्धतालाई संस्थागत र दार्शनिक रूपमा व्याख्या गर्न सकेको छैन। प्रादेशिक संरचनाबारे जनतामा रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई आर्थिक भार नपर्ने मोडालिटी के हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पस्कनुको सट्टा यस विषयलाई सतही रूपमै छोडिएको छ। एउटा जिम्मेवार शक्तिका लागि राज्यको मूल संरचनामाथिको यो अस्पष्टता निकै ठूलो कमजोरी हो।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पार्टीका आन्तरिक कुराहरू जस्तै संगठन परिचालनको स्पष्ट कार्यदिशा वडा तहदेखि केन्द्रसम्म कसरी विस्तारित र सञ्चालित हुन्छ भन्ने सांगठनिक ढाँचा अपूर्ण छ। पार्टीभित्र भोलिका दिनमा हुन सक्ने आन्तरिक विवाद समाधानका विधिको स्पष्टता, गुटबन्दी अन्त्यका व्यावहारिक र सचेतनात्मक प्रयासहरू र पार्टी सञ्चालनका लागि मेरुदण्ड मानिने पार्टी सदस्यहरूको लेबी निर्धारण एवं यसको व्यवस्थापकीय नीतिगत कुराहरू दस्तावेजमा अधुरा देखिन्छन्। यसका साथै, स्थानीय निर्वाचनमा गैरदलीय रूपमा स्थानीय निकायमा उम्मेदवार चयन गर्ने विशिष्ट प्रक्रिया कस्तो हुने तथा सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई पार्टीको मूलधारमा भित्राउनका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को वैज्ञानिक विधि र मापदण्ड के हुने भन्नेबारे प्रतिवेदनमा कुनै ठोस दृष्टिकोण समाविष्ट गरिएको छैन।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय पक्ष, प्रतिवेदनमा नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र परराष्ट्र नीतिको बारेमा ठोस र प्राज्ञिक दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव देखिन्छ। नेपाल दुई ठूला र आर्थिक-सामरिक रूपमा शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको हुनाले यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीति अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन्। तर, यस प्रतिवेदनले बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, सीमा व्यवस्थापन, पारवहन र छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्नेबारे कुनै दूरदर्शी एजेन्डा अघि सारेको छैन।
तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौ नेपालीको हित, उनीहरूको मताधिकारको सुनिश्चितता र उनीहरूले आर्जन गरेको पुँजी र सीपलाई स्वदेश फर्काएर राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने ठोस आर्थिक योजनाको खाका पनि दस्तावेजमा केवल नारामा मात्र सीमित देखिन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने श्रम कूटनीति र आन्तरिक बजारको औद्योगिकीकरणबारे कुनै ठोस योजना छैन। नयाँ वैकल्पिक शक्तिले पुरानै दलहरूको जस्तो अमूर्त र सतही भाषा प्रयोग गर्नु प्रतिवेदनको मापदण्ड अनुकूल हुँदैन।
चौथो छुटेको अनिवार्य विषय भनेको पार्टीको वैचारिक मार्गचित्र र दीर्घकालीन नीतिगत विकल्पहरूको अभाव हो। यो प्रतिवेदन केवल ‘स्थापित दलहरूको विरोध र आफ्नो नेतृत्वको बचाउ’ मा बढी केन्द्रित छ। पुराना दलहरूले देश बिगारे भन्ने कुरा गरिरहँदा, आफूले सरकार चलाउँदा अवलम्बन गर्ने नयाँ शिक्षा नीति, स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरण वा प्रवर्द्धन, भूमि सुधार र कृषि क्रान्तिको ठोस मोडल के हो भन्नेबारे दस्तावेज मौन छ। महाधिवेशनले पार्टीलाई आन्दोलनबाट परिपक्व दलमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा यो प्रतिवेदन नीतिगत विकल्पहरू पस्कन असफल देखिन्छ।
अर्थ-राजनीतिक सम्मिश्रण कि सैद्धान्तिक विरोधाभास?
वैचारिक जगलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ (सोसल डेमोक्रेसी) भन्ने र आर्थिक नीतिलाई ‘उदारवादी’ (लिबरल) भन्नु राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्पष्ट अन्तर्विरोध वा विरोधाभास जस्तो देखिन्छ। सैद्धान्तिक अर्थमा सामाजिक लोकतन्त्रले कल्याणकारी राज्य, बजारमाथि राज्यको कडा नियमन, प्रगतिशील कर प्रणाली र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण र निःशुल्क दायित्वको वकालत गर्दछ। यसले बजारको उग्र प्रतिस्पर्धाबाट नागरिकलाई बचाउने संकल्प गर्छ।
यसको ठीक विपरीत, खुला उदारवादले बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने, निजीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने, व्यापारमा राज्यको हस्तक्षेप न्यूनतम हुनुपर्ने, करको दर कम हुनुपर्ने र राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्तामा सीमित गर्नुपर्ने मान्यता रख्दछ। त्यसैले, वैचारिक रूपमा यी दुई विपरीत ध्रुवलाई विना कुनै दार्शनिक संयोजन र व्याख्या एउटै दस्तावेजमा राख्दा यसले सैद्धान्तिक अलमल पैदा गर्दछ। पार्टी पुँजीवादको पक्षमा छ कि लोकतान्त्रिक समाजवादको पक्षमा भन्ने अन्योल बौद्धिक वृत्तमा देखिन्छ।
तथापि, नेपालको विशिष्ट आर्थिक वस्तुस्थितिको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने यसलाई पूर्ण रूपमा ‘अन्तरघाती विरोधाभास’ नै भन्नु भन्दा पनि ‘व्यावहारिक मध्यमार्गी धार’ (थर्ड वे) को रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा न त पूर्ण राज्य-नियन्त्रित समाजवाद सम्भव छ, न त नागरिकलाई पूर्ण रूपमा बजारको क्रूर भरमा छोड्ने उग्र-उदारवाद नै टिक्क सक्छ। नेपाललाई पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ‘उदार नीति’ पनि चाहिएको छ।
अर्कोतर्फ, नेपालका गरिब, विपन्न र पिछडिएका नागरिकलाई बचाउन र देशमा सामाजिक न्याय कायम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको बलियो लगानी भएको ‘कल्याणकारी नीति’ पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ। संसारका धेरै स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू (जस्तै नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क) र जर्मनीले पनि बजार अर्थतन्त्रको उदारता र सामाजिक सुरक्षाको कल्याणकारी ढाँचालाई सफलतापूर्वक सम्मिश्रण गरेर ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को रूपमा संसारकै उत्कृष्ट मोडल विकास गरेका छन्।
त्यसैले, रास्वपाले अंगालेको यो सम्मिश्रण सैद्धान्तिक रूपमा विरोधाभासपूर्ण देखिए तापनि व्यावहारिक रूपमा नेपाली माटोका लागि आवश्यक ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ को एउटा आधुनिक रूप हुन सक्छ। तर, यसलाई दस्तावेजमा थप स्पष्ट र परिमार्जित गर्न जरुरी छ। यदि पार्टीले यसलाई “निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र पुँजी निर्माणका लागि पूर्ण उदारता र सुरक्षा दिने, तर त्यसबाट प्राप्त करलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा शतप्रतिशत कल्याणकारी र निष्पक्ष ढंगले वितरण गर्ने” भनी परिभाषित गर्न सकेमा मात्र यो नीति नेपालको सन्दर्भमा ठीक र उत्कृष्ट सावित हुनेछ।
भावी नीतिगत दिशा र रचनात्मक सुझावहरू
दस्तावेजले समसामयिक डिजिटल चुनौती, साइबर सुरक्षा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) का कारण आउन सक्ने प्राविधिक श्रम विस्थापनको मुद्दालाई अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको सुरक्षा, डाटा चोरी नियन्त्रण, एआई सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा युवाहरूलाई नयाँ प्रविधि अनुसार पुनः सीपयुक्त बनाउने योजना दस्तावेजमा समेटिनु आवश्यक छ। साथै, तीव्र रूपमा भइरहेको जनसांख्यिकीय संकट र बौद्धिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) लाई रोक्न देशभित्रै उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको वातावरण निर्माण गर्ने व्यावहारिक ‘युवा प्रतिधारण नीति’ पनि प्रतिवेदनमा आउनु अपरिहार्य देखिन्छ।
मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र सेना तथा प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायहरूलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न दस्तावेजमा ठोस दृष्टिकोण चाहिन्छ। यसका साथै, मानव बेचबिखनको आधुनिक स्वरूप, साइबर अपराध, अवैध अनलाइन रोजगारी र अन्तरदेशीय संगठित अपराधलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वय र आन्तरिक कानुनको सुदृढीकरणबारे प्रतिवेदनमा ठोस र दूरगामी दृष्टिकोण समेटिनु अनिवार्य छ।
राष्ट्रिय ऋणको भार बढिरहेको र पुँजीगत खर्च क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने तथा आयोजना व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना’ को ठोस खाका आवश्यक छ। बजारमा व्याप्त कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गिरोहहरूलाई निरुत्साहित गरी उपभोक्ता अधिकार रक्षा गर्न तथा बजारको एकाधिकार तोड्न राज्यले खेल्ने कडा नियमनकारी भूमिकाको व्यावहारिक मार्गचित्र प्रतिवेदनमा थपिनु आवश्यक देखिन्छ।
उत्पादन र समृद्धिका लागि परम्परागत कृषिलाई ‘एग्रो-टेक’ र व्यावसायिक करार खेती मार्फत रूपान्तरण गर्ने, शीतभण्डारको संजाल बनाउने र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक योजना प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्छ। भूमिलाई उत्पादनसँग जोड्न ‘ल्यान्ड बैंकिङ’ को अवधारणा, भू-उपयोग नीतिको कडा कार्यान्वयन र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खाका दस्तावेजमा आउनु जरुरी छ। देशको दिगो विकासका लागि चुरे दोहन रोक्दै, वातावरणीय सन्तुलन कायम राखेर युरेनियम, फलाम, पेट्रोलियम र बहुमूल्य जडीबुटी जस्ता खनिज प्राकृतिक स्रोतहरूको वैज्ञानिक म्यापिङ र दिगो उत्खनन गर्ने आत्मनिर्भर नीति प्रतिवेदनमा छुट्न नहुने महत्त्वपूर्ण कडी हो।
अन्त्यमा, पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनाउन नेपाली हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हटाउने कूटनीतिक प्रयास र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय निकासबारे प्रतिवेदन मौन रहनु हुँदैन। रैथाने ज्ञान, सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत जडीबुटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको रक्षा गर्ने कानुनी मार्गचित्र प्रतिवेदनमा आउनु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकटसँग लड्न ‘हरित कूटनीति’ र भविष्यमा आउन सक्ने महामारी वा जैविक संकटको सामना गर्न जनस्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढ गर्ने नीति समेट्दै, महाधिवेशनको दस्तावेजले आक्रोशलाई त्यागेर देश निर्माणको स्पष्ट, सन्तुलित र बौद्धिक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)
प्रकाशित मिति: १० असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया