काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूको भागवण्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा गृह मन्त्रालय पर्दा साे पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने ।
तर नागरिकता विवादमा रवि लामिछाने संसाद बन्न अयोग्य रहेको सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलापछि उनको पद स्वतः गयो । अदालतकाे फैसलापछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्दै आइतबार पुनः नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।
फेरि उनी नै गृहमन्त्री भएर मन्त्रपरिषद्मा फर्किने सम्भावना रहेको रास्वपाका नेताहरूको तर्क छ । गैर सांसद पनि ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानमा भएकाले उनी मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्नेछ ।’ तर शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य हुनुपर्ने हुन्छ । लामिछाने चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले उनी सोही क्षेत्रबाट ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराएर सांसद बन्ने सक्ने सम्भावना छ । यदि सांसद नभएमा गैर व्यक्ति ६ महिनापछि मन्त्री हुन अयोग्य हुने संविधानमा उल्लेख छ । 
रवि मन्त्री बन्नका लागि रास्वपाको निर्णयले मात्र हुँदैन । यसका लागि सत्तारुढ दल एमाले र मओवादी केन्द्र पनि सहमत हुनुपर्ने हुन्छ । ‘परिस्थिति बदलिएको छ । एमाले र माओवादीले कुन रूपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गर्छौं,’ रास्वपाका एक नेताले भने ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली समहत भएमा रावि मन्त्री बन्ने ढोका खुल्नेछ । रवि मन्त्री नभए पनि रास्वपाले गृह मन्त्रालयमा दाबी कायमै राख्ने भएको छ । रविको सट्टा पार्टीकै अर्को सांसदलाई गृहमन्त्री बनाउने योजना रास्वपाको छ ।
रविले नयाँ नागरिकता पाए पनि निष्क्रिय रहेकाे नागरिकताबाट राहदानी लिएकाले यो विषय पनि पचिलो बनेको छ । झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको आरोप रविमाथि छ । यो मुद्दाका कारण पनि रवि तत्काल आफू सरकारमा नगएर अर्को व्यक्तिलाई पठाउने सम्भावाना छ । अर्को कसलाई पठाउने भन्नेबारे रास्वपाले निर्णय लिएको छैन ।
प्रकाशित मिति: १५ माघ २०७९, आइतबार
प्रतिक्रिया