काठमाडौं । चीनपछि सबैभन्दा बढी चामल उत्पादन गर्ने भारत निर्यातमा अग्रस्थानमा छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी धान तथा चामल उत्पादन गर्नेमा चीन पहिलो भए पनि निर्यातमा भने भारतको हिस्सा धेरै रहेको पाइएको छ ।
विश्वमा वार्षिक ५० करोड मेट्रिक टन चामल खपत हुँदै आएको छ । मानवका लागि न्युट्रिसन र क्यालोरीका लागि खपत हुने चामल एसियामा भने प्रमुख खाद्यान्नको रुपमा रहेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा चामल तेस्रो रहेको छ ।
विश्वका अधिकांश देशमा चामल उत्पादन हुँदै आए पनि निर्यात गर्ने देश भने औंलामा गन्न सक्ने अवस्था छ । विश्वबजारमा दर्जन हाराहारीको देशले मात्रै निर्यात गर्दै आएको देखिन्छ ।
चामल उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको चीनले वार्षिक १४ करोड टन हाराहारीमा उत्पादन गर्दै आएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२३/२४ मा चीनले १४ करोड ९० लाख टन चामल उत्पादन गरेको पाइएको छ । त्यसपछि भारतले १३ करोड ३० लाख टन चामल उत्पादन गरेको छ ।
चीनले सबैभन्दा बढी चामल उत्पादन गरे पनि निर्यातको हिस्सा भारतको भन्दा कम छ । विश्वमा उत्पादन भएमध्ये २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतले निर्यातमा भने ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
भारतले सन् २०२२ मा २ करोड २२ लाख टन चामल निर्यात गरेको थियो । तर, भारत सरकारले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेकाले १५ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ ।
विश्वभर भोकमरी उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको नेतृत्व गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष निकाय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले चामलको विश्वव्यापी मूल्य १५ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको जनाएको छ ।
चामलको मूल्य १५ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुग्नुको मुख्य कारण रुसले क्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभमा सहभागी रोक्ने निर्णय रहेको छ । त्यसैगरी, भारत सरकारले सन् २०२३ मा नन-बास्मती सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेकाले मूल्य बढ्नुको अर्को कारण हो।
अध्ययनअनुसार थाइल्यान्डमा उत्पादन घटेको र मध्य पूर्वी र युरोपमा उच्च माग बढ्दा मूल्य बढेको हो । जसमा विश्वबजारमा ५ प्रतिशतले माग बढ्दा मूल्यमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ ।
मूल्य बढ्दा मुख्य खरिदकर्ता इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा उच्च प्रभाव गरेको छ । विशेषगरी एसिया र अफ्रिकामा प्रभाव परेको देखिएको छ ।
भारतले नन-बास्मति चामलमा निर्यातमा प्रतिबन्ध गर्दा सबैभन्दा बढी बंगलादेश र नेपालसहित अफ्रिकी देश बेनिन, अंगोला, क्यामरुन, गुनिया, इभोरी कोस्ट, केन्यामा बढी प्रभाव परेको थियो ।
युनाइटेड स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ एग्रीकल्चर (यूएसडीए)ले सन् २०२३/२०२४ मा ५२ करोड ५ लाख टन उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा बंगलादेश, युरोपियन युनियन, चीन, पाकिस्तान र अमरिकामा उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
यूएसडीएले सन् २०२३/२०२४ मा इन्डोनेसियामा ३ करोड ४४ लाख टन, भियतनाममा २ करोड ७० लाख टन, थाइल्यान्डमा २ करोड ५ लाख टन, बर्मामा १ करोड २५ लाख टन, फिलिपिन्समा १ करोड २६ लाख टन र जापानमा ७४ लाख टन चामल उपादन हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यसैगरी, सन् २०२३/२४ मा पाकिस्तानमा ९० लाख टन, ब्राजिलमा ६८ लाख टन, अमेरिकामा ६१ लाख टन, नाइजेरियामा ५२ लाख टन, इजिप्टमा ३७ लाख टन, दक्षिण कोरियामा ३५ लाख टन र युरोपियन युनियनमा १४ लाख टन चामल उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३/२०२४ मा २५ लाख टनदेखि १६ करोड ६७ लाख टनसम्म कम उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ ।
भारतबाट निर्यात हुने चामलको मुख्य आयातकर्ता नेपाल
भारत १० वर्षदेखि चामल निर्यात गर्ने देशमध्ये अग्रस्थानमा छ । भारतले वार्षिक ४० लाख टन बसमती चामल इरान, इराक, ऐमन, साउदी अरब, यूएई र अमेरिकामा निर्यात गर्दै आएको छ । भारतको चामलको मुख्य बजार युरोपेली मुलुक हो ।
भारतबाट उच्च रुपमा नन-बासमती चामल विश्वबजारमा निर्यात गर्दै आएको छ । भारतले सन् २०२२/२३ मा ६ अर्ब २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको नन-बासमती चामल निर्यात गरेको थियो ।
अध्ययनअनुसार भारतले सन् २०१६/१७ देखि निरन्तर निर्यात बढेको पाइन्छ । सन् २०१६/१७ मा भारतले २ अर्ब ५२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको चामल निर्यात गरेको थियो ।
भारतले विश्वका १४० वटाभन्दा बढी देशमा चामल निर्यात गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये प्रमुख आयातकर्तामा बंगलादेश, नेपाल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र साउदी अरब छन् ।
नेपालले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा मात्रै भारतबाट ६ अर्ब ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँको १ लाख १२ हजार ५ सय टन चामल तथा धान आयात गरेको छ ।
भारत सरकारले सन् २०२३ को जुलाईमा चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारत सरकारले खाद्य सुरक्षा गर्दै निर्यातमा प्रबिबन्ध गरेको थियो । जसले गर्दा निर्यात प्रभावित भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
भारत सरकारले प्रतिबन्ध गरेपछि सन् २०२३/२४ मा ८ लाख टन ब्रोकन राइस सेनेगल, इन्डोनेसिया, माली र गाम्बियामा निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ । भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले सेनेगलमा ५ लाख टन, इन्डोनेसियामा २ लाख टन, मालीमा १ लाख टन र गाम्बियामा ५० हजार टन निर्यातका लागि अनुमति दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २० मंसिर २०८०, बुधबार
प्रतिक्रिया