काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफैले माग फारम भरेर पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट एक करोड रूपैयाँ ऋण लगेको छानबिन समितिले बताएको छ।
१८ हजार ७ सय बचतकर्ता रहेको सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड रकम अपचलनमा गत वर्ष मुद्दा दायर गर्दा लामिछानेसहितको नाम प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा छुटाएको थियो । तर, पीडित बचतकर्ताले अनुसन्धान र न्यायको माग गर्दै गत माघ २२ मा पूरक जाहेरी दिएपछि सीआईबीको टोली पोखरा पुगेर अनुसन्धानमा खटिएको थियो । लामिछानेसहितका ‘शंकास्पद ऋणी’ ले सूर्यदर्शन सहकारीबाट अनियमित रूपमा कर्जा लिएको भन्दै सीआईबीले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रतिवेदन लुकाइएको छ ।
यता, पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिले लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सेयरधनी एवं प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उक्त ऋण माग गरेको फारम भेटिएको बताएको छ।
‘रवि लामिछानेको नामबाट एक करोड रूपैयाँ ऋण पाऊँ भनेर सहकारीमा ऋण माग गरेको फारम भरेको देखिन्छ। सो माग फारममा उहाँको हस्ताक्षर पनि छ,’ छानबिन समितिका विज्ञ सदस्य दीपकप्रकाश आचार्यले भने, ‘हामीले त्यसको फोटोकपी पनि प्रतिवेदनमा राखेका छौं।’
लामिछानेले सो ऋण माग गरेपछि ग्यालेक्सी टिभीको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा एक करोड रूपैयाँ गएको पनि आचार्यले बताए।
पोखरा महानगरको छानबिन समिति र सीआईबीको अनुसन्धानले एउटै विषय पुष्टि गरेका छन् । लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि लुकाइएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शनका ८७ ‘शंकास्पद ऋणी’ को सूचीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनको नाम ६ र २६ नम्बरमा, रवि लामिछानेको नाम १९ नम्बरमा, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको नाम २१ नम्बरमा छ । पुनले दुई पटक गरेर एक करोड, लामिछानेले चेक तथा नगदबाट एक करोड लिएका छन् । त्यस्तै जीबी राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालन गर्न सूर्यदर्शनबाट ३० करोड लिएकाले त्यसबापतको सेयर दिने भनेर छुट्टै तमसुक गरेका छन् । राई फरार छन् गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले आफूमाथि छानबिन हुनै नसक्ने अडान लिँदै आएका छन्।
मनमौजी रकम हिनामिना गरिएकामा बचतकर्ताले फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारी समस्यामा परेको र त्यसपछि ऋणको कृत्रिम हिसाब मिलान गरिएको पनि अध्ययन समितिले जनाएको छ।
लामिछानेले लिएको रकम २०८० को असार १३ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा सारिएको छ । सीआईबी प्रतिवेदन भन्छ, ‘ऋण, ब्याज तथा सेवा शुल्कसमेत गरी १ करोड ३० लाख ८८ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ १६ पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको देखिन्छ ।’
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०८१, शुक्रबार
प्रतिक्रिया