काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश भएको हो।
साथै न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले सहकारी ठगीमा निर्दोष रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको भिडियो अन्य प्रमाणसँगै अदालतमा पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरी पनि झिकाउन आदेश दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २८ जेष्ठ २०८१, सोमबार
प्रतिक्रिया