काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति हुने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन मात्र दिएनन्, कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो र उसले शासन गर्न खोज्ने होइन भन्नेसमेत स्मरण गराए ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकसँग शिष्ट र नरम व्यवहार गर्न र त्यही व्यवहारअनुसार सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकारबाट जनतालाई निराश हुन नदिने मूलभूत जिम्मेवारी कर्मचारीको हुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो काम गर्न पनि निर्देशन दिए ।
सिंहदरवारमा मङ्गलवार सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी बैठकमा निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय-पत्र लगायतका सेवा लिने ठाउँमा राम्ररी उभिनसमेत नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको टिप्पणी गरे । ‘कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन । हामीले जनतासँग शिष्ट र नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नागरिक एपका माध्यमबाट पनि सरकारले दिने सेवा व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई लाइनमा बस्न बाध्य नपारी सहज रूपमा सेवा दिइनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस क्रममा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नगर्न समेत निर्देशन दिए । उनले भने, ‘समन्वय बढाउनुस् । तत्कालै रेस्पोन्स गर्नुस् । सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने काम विना झन्झट गरिनुपर्छ । यसमा ध्यान दिनुस् ।’
प्रधानमन्त्रीले यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै ढुक्कसँग काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुग्दो तलब दिइएकाले बैठक भत्ता लिनु उचित नहुने भन्दै उनले मुलुकमा २० प्रतिशत भन्दा धेरै जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यलाई ख्याल गर्नसमेत आग्रह गरे । ‘आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनु छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दिनभरि काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब त्यस्तो नगर्नू ।’
उनले कर्मचारीहरूलाई नयाँ काम भन्नु साटो अहिले थालनी गरिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्न निर्देशन दिए । अब इन्धन आयातका लागि खर्च गरिने अर्बौँ रकम बचाउने योजना काम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले जलविद्युत विकास र उपयोगमा ध्यान दिनसमेत निर्देशन दिए । ‘इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्राण्डिङ नगर्ने ? यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउनसमेत निर्देशन दिए । बरु कामको परिणाम देखिने उपाय खोज्न भने । ‘हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएका र काम गर्ने हो । जिम्मेवारी अर्कोलाई नपन्छाउने हिसाबले काम गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठिक समयमा गरेर पूर्णरुपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानुपर्छ । आदेशका भरमा भन्दा कानूनबमोजिम आफैले जिम्मा लिएर काम गर्नुस् । हामी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा छौँ, गरिबीको अन्त्य हाम्रो मुख्य निशाना हुनुपर्छ ।’
‘सय दिन नहुँदासम्म अरूको आलोचना नगर्नू’त्यस क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणका जटिलताहरू औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्तो जटिल अवस्था रहेको उल्लेख गरे । यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । काम गर्न बजेट अभाव भएको कुरा सुन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘वास्तविकता के छ ? नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ । जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले हो । त्यसैले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ । सेवाग्राहीले निवेदन दिने बित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ । फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन ।’
बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन् । यसरी कृषिको आधुनिकीकरणमा पुग्न सकिँदैन ।’
निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको काम गरेबापत ठेकेदारले पैसा नपाउने स्थिति हुनै नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बनिसकेका कामको रकम निकासा रोकिनै नहुने बताए । आर्थिक अनुशासन पालना गर्न निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘रुजु हुने गरी काम गरौँ । अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गरौँ। व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गरौँ । तर व्यक्तिगत रूपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरुपयोग भएको छ, अनुगमन गरौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित व्यवसायीको मनोबल गिर्न नदिने गरी काम गर्न समेत कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मौद्रिक नीति अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या बुझ्ने गरी राम्रो आएको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिबाट देशका उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । राजस्वको दर बढाउने नभई दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । व्यवसायीलाई घुँडा टेकाएर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको, अब बजार चलायमान हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
धरहरा बनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा नआएको बताए । ‘पार्किङ शुल्क लिएर भए पनि धरहरा सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानमा नेपाली जनताले करोडौँ रकम पनि दिएका थिए । यसको पुनर्निर्माणमा जनताको सहभागिता छ । तर जनताले धरहरा चढ्न पाएनन् । कसरी हुन्छ, यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्नुस् ।’
सरकारको कार्यकाल सय दिन नपुग्दासम्म मन्त्रीहरूले अरूको आलोचना नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । ‘आफ्नो काम गर्नू । हरेक मन्त्रालयले सय दिनभित्र यो यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने सोच्ने गरी लाग्नू’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूका काम वर्षाैँसम्म नसकिने स्थिति हुनु हुँदैन ।’
सरकारले सगरमाथा संवाद गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसको तयारीमा लाग्न समेत निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार नियमित नभएकोबारे प्रश्न गर्दै उनले त्यसलाई नियमित गर्न र प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
हवाइ र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरू लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ । रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनताको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ ।’
जनता आवास, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘काठमाडौँका सुकुम्वासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरूलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन । ती घर काम लागेनन् । त्यो खालका कामबाट शिक्षा लिएर अब व्यावहारिक रूपमा उचित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भनेर क्वारेनटाइनबारे तीन महिना भित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रका सरोकार सम्बोधन हुने गरी गुनासा सुन्नुपर्छ ।’
- प्रशासन
प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०८१, बुधबार
प्रतिक्रिया