काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभु बैंक यतिबेला गम्भीर विवादको केन्द्र बनेको छ। “विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं” भन्ने सुन्दर नारा बोकेर जनतामाझ गएको प्रभु बैंकमा बैंकका पुर्व अध्यक्ष देवि प्रकाश भट्टचन र वर्तमान सिइओ अशोक शेरचनको चलखेल र मिलेमतोका कारण बैंकको विश्वसनीयता धराशायी बन्दै गएको छ।
ब्यबस्थापन शैलीमा देखिएको मनपरितन्त्र, कर्जा प्रवाहमा देखिएको लापरबाही र निर्णय प्रक्रियाको अपारदर्शीताले प्रभु बैंक अन्ततः डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो।
प्रभु बैंकमा शिवशिखर सहकारीको झल्को
शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था नेपाली सहकारी क्षेत्रमा जनताको अरबौं लगानी डुबाउने पहिलो सहकारी संस्था बनेको थियो। शिव शिखर सहकारी आफू मात्रै डुबेन उसले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रलाई समेत तहसनहस बनायो। एक अनलाइन पत्रीकाले शिवशिखर सहकारीको अनियमितता प्रकाशित गरेपछि देशभरका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुले आफ्नो बचत फिर्ता गर्न तँछाडमछाड गरे। एकातिर सबै सहकारीका बचतकर्ताहरुले आफ्नो बचत रकम फिर्ता गर्न ठूलो दबाब दिन थालेका थिए भने दिनदिनै सहकारीहरु डुबेका र संचालकहरु भागेका समाचार छरपस्ट हुन लागेको थियो। अन्ततः अहिले सिङ्गो सहकारी क्षेत्र माथी जनविश्वास टुटेको छ।
सहकारी क्षेत्रमा संकट निम्त्याउने शिवशिखर सहकारी जस्तै बैंकिङ् क्षेत्रमा प्रभु बैंकले संकट ल्याउने खतरा पछिल्लो समय व्ह्वात्तै बढेको छ। शिवशिखर सहकारी डुबाउन मुख्य भुमिका निर्वाह गर्ने सहकारीका पुर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा र प्रभु बैंका पुर्व अध्यक्ष देविप्रकाश भट्टचनको धन्दा एकै किसिमको देखिन्छ। सहकारी संचालक शर्माले आफ्नो एसम्यानलाई अध्यक्ष र संचालक बनाएर सर्वसाधारणको बचत रकम आफ्नो ग्रुप अफ कम्पनीको स्वामित्वमा खुलेका ३ दर्जन भन्दा धेरै संस्थाको नाममा दुरुपयोग गरेका थिए। प्रभु बैंकका पुर्व अध्यक्ष भट्टचनले पनि आफ्नो एसम्यानलाई अध्यक्ष तथा संचालक बनाउँदै प्रभु ग्रुपको नाममा अरबौं रुपैया कर्जा अपचलन गरेको भेटिएको छ। आफैंले संचालन गरेको बैंकबाट आफ्नो निजि कम्पनीमा कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने प्रचलित कानुनी प्राबधानलाई समेत अवज्ञा गर्दै बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम आफ्नो निजि कम्पनीमा प्रक्रिया नै पूरा नगरी कर्जा प्रवाह गरेका छन। बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले निक्षेप दुरुपयोगमा भट्टचनलाई पुर्ण साथ दिएका थिए। दर्जनौं नक्कली परियोजना देखाएर पुर्व अध्यक्ष भट्टचन र सीईओ शेरचनले ग्राहकको निक्षेपको चरम दुरुपयोग गरेका छन। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत उक्त सन्दर्भमा कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अन्तत: भट्टचनले २०८१ सालको असोज भित्र सबै रकम प्रभु बैंकलाई फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए। तर पौष महिना सकिदा समेत उनले तिर्नुपने सांवा ब्याज तिरेका छैनन। बैंक बाट गम्भीर बित्तीय अपराध हुँदासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले ढाकछोप गरि मलजल गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।
एक सहकारी डुब्दा सबै सहकारी संकटग्रस्त भए जस्तै एक बाणिज्य बैंक डुब्दा सिङ्गो बैंकिङ क्षेत्र तहसनहस हुने भएको भन्दै चौतर्फी चिन्ता ब्यक्त हुन लागेको छ।
बैंक संचालकमा फेरि एसम्यान ल्याउन भट्टचनको दौडधुप
प्रभु बैंक लिमिटेडका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष सांसद देवी प्रकाश भट्टचनले बैंककी पूर्व संचालक अम्बिका शर्मा लामिछानेलाई पुन: बैंकको संचालक बनाउने तयारी गरेका छन्। बिबादास्पद छवि बनाएकि अम्बिका शर्माको उम्मेद्बारीमा भट्टचन स्वयं आफैं प्रस्ताबक बनेका हुन। आफुले प्रभु बैंकबाट गैरकानुनी ढंगबाट लिएको अर्बौं रुपैयाँको ऋण व्यवस्थापन गर्नका लागि आफ्ना स्वार्थका व्यक्ति बैंकको संचालक बनाउन नियमविपरित बैंक तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका कर्मचारी प्रयोग गरी धमाधम बैंकका शेयरहोल्डरको पोक्सी भोट संकलन गरिरहेका छन् ।
लामिछानेलाई अध्यक्ष भट्टचनले आफू अध्यक्ष भएको तत्कालीन समयमा बैंकको संचालक नियुक्त गरेका थिए। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष भट्टचनलाई हुण्डी लगायतका अवैधानिक कारोबार गर्ने गरेको भन्दै कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि उनीसँगै राष्ट्र बैंकलाई सेल्फ कमिटमेन्ट पत्र दिएर लामिछाने पनि बैंकबाट बाहिरिएकी थिईन।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी बैंक तथा वित्तीय सँस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन २०७७ को निर्देशन नम्बर ६/ ०७७ को बुँदा न. ८ को खण्ड क(३) को व्यवस्था विपरित प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच अवैधानिक कारोबार भएको भेटिएपछि २०७७/७८ को तेश्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका अध्यक्ष भट्टचन, संचालक अम्बिका लामिछाने लगायत अन्य संचालक एवं बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड ( क) बमोजिम कारबाही गरेको थियो।
भट्टचनले प्रभु बैंकको सञ्चालकको उम्मेदवार बनाएका अम्बिका शर्मा लामिछानेले बैंकसँग सम्झौता गरेर निजको व्यक्तिगत आवासमा एटीएम राखेको र उक्त एटीएमको लागि बैंकले ३५ स्क्वायर फिट क्षेत्रफलको लागि उनले मासिक रु २०,००० भाडा लिएको छ । जुन बजार दर भन्दा अत्यधिक रहेको देखिएको र यसले बैंकलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट हानी पुर्याएको भन्दै उजुरी समेत परेको छ।
यस सन्दर्भमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ (च) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि “सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणी, बहालवाला लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, वा बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कुनै किसिमको ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार वा निजी स्वार्थ राख्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी” सञ्चालकका लागि अयोग्य हुनेछन ।
उक्त ऐनको प्रावधान अनुरूप अम्बिका शर्मा लामिछाने अयोग्य हुने भएकाले उनको नाम सञ्चालकको उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउन उजुरी समेत परेको हो।
पौष २९ गते प्रभु बैंकको केन्द्रिय कार्यलयमा हुने वार्षिक साधारणसभामा निर्वाचित कुल ६ संचालकको लागि ११ जनाको उम्मेद्बारी परेको छ। बैंकको संचालकमा शतप्रतिशत आफ्नो एसम्यान ल्याउन सांसद तथा बैंकका पुर्व अध्यक्ष भट्टचन र सीईओ अशोक शेरचन कम्मर कसेर लागेका छन। आफ्नो एसम्यान बाहेकका ब्यक्ति संचालकमा निर्वाचित भए आफ्नो मिलेमतोमा हिनामिना भएको विषयले आफूहरुलाई ठूलो संकट निम्त्याउने हुँदा भट्टचन र शेरचन कुनैपनी हालतमा आफ्नो मान्छे ल्याउने दौडमा छन। तर अन्य उमेदवारले उम्मेद्बारी फिर्ता गर्ने संभावना नदेखिदा चुनाव हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
प्रकाशित मिति: २७ पुस २०८१, शनिबार
प्रतिक्रिया