काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको खुलेको छ। महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्र बैंकको नयाँ नेतृत्वका लागि योग्य, अनुभवी र प्रभावशाली व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। तर, ओलीले बैंकको दीर्घकालीन सुधारभन्दा राजनीतिक फाइदालाई प्राथमिकता दिँदै ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने योजना बुनेको जानकारहरु बताउँछन्।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल अस्थिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नियमनात्मक कमजोरीहरू देखिएका छन् भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौतीहरू उभिएका छन्। यस्तो संवेदनशील घडीमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु गम्भीर आर्थिक जोखिम निम्त्याउने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा उच्च पदहरूमा महिलाहरूको नियुक्ति गरेको श्रेय लिँदै आएका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, मुख्य सचिव जस्ता पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएको भन्दै उनले त्यसलाई आफ्नो सरकारको सफलता बताउँदै आएका छन्। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै ओलीले ढुंगानालाई गभर्नर बनाएर नेपालको पहिलो महिला गभर्नरको ऐतिहासिक उपलब्धि आफ्नो नाममा लेख्न खोजिरहेका छन्।
तर, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता, बैंकहरूको कमजोर नियमन र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता जस्ता गम्भीर विषयहरूलाई पन्छाएर ओलीले केवल चुनावी रणनीतिको रूपमा ढुंगानालाई अघि सार्नु राष्ट्र बैंकको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय बनेको छ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्व योग्यता र दूरदृष्टि भएका व्यक्तिले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक कुनै पनि सरकारको हातको खेलौना हुन हुँदैन र पार्टीको चुनावी अस्त्र बन्न हुँदैन। तर, ओलीले यसपटक गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा लैजानुको साटो आफ्नै पार्टी निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ।
तर, ढुंगानाको नियुक्ति त्यति सहज छैन, किनभने उनी आफैं विभिन्न विवादमा मुछिएकी छिन्। डेपुटी गभर्नरका रूपमा उनको भूमिकाप्रति वित्तीय क्षेत्रका धेरै विज्ञहरू असन्तुष्ट छन्। बैंक नियमनको कार्यक्षमतामा कमी आउँदा वित्तीय संस्थाहरू थप अस्थिर बन्दै गएका छन्। जसमा उनको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा उनलाई गभर्नर बनाउनु भनेको राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामाथि नै प्रहार गर्नुजस्तो हुने बित्तीय बिश्लेषकहरु बताउँछन्।
महिला सशक्तिकरण आवश्यक छ। उच्च पदमा महिलाको उपस्थिति वित्तीय क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर, महिला भएकै कारण योग्यताविहीन नियुक्ति गरिनु स्वयं महिला सशक्तिकरणको नाममा गरिएको अन्याय हो।
राष्ट्र बैंक जस्तो संस्था चलाउन कडा निर्णय क्षमतायुक्त, मौद्रिक नीति र बैंकिङ प्रणालीको गहिरो ज्ञान भएको व्यक्ति चाहिन्छ। केवल लैंगिकताको आधारमा निर्णय लिँदा बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व खतरामा पर्नेछ। इतिहास रच्ने नाममा गलत व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु भनेको राष्ट्रको आर्थिक संरचनामा नै खेलवाड गर्नु हो।
राष्ट्र बैंकभित्र असन्तुष्टि, सामूहिक राजीनामाको सम्भावना
ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने चर्चासँगै राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबीच असन्तोष चुलिएको छ। स्रोतका अनुसार, उनी गभर्नर बनेमा राष्ट्र बैंकभित्र सामूहिक राजीनामाको तयारी समेत भइरहेको छ।
राजनीतिक पहुँचका भरमा मर्यादाक्रम मिच्दै डेपुटी गभर्नर बनेकी ढुंगानाको कार्यशैलीप्रति लामो समयदेखि बैंकभित्रै असन्तोष छ। बैंक सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्वमा रहेकी उनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। बैंकहरूको नियमन कमजोर बन्दै जाँदा वित्तीय संस्थाहरू संकटमा फसेका छन्। अब, उनलाई अझै माथि उठाएर गभर्नर बनाइए राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामा मात्र नभएर सिंगो बैंकिङ क्षेत्र नै संकटमा पर्ने आर्थिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको गरिमा बचाउने कि व्यक्तिगत स्वार्थ ?
राष्ट्र बैंक कुनै पनि सरकारको चुनावी रणनीतिको हिस्सा बन्न हुँदैन्। यो संस्था देशको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक नीतिको मेरुदण्ड हो। गभर्नर नियुक्ति गर्दा चुनावी फाइदा नभई देशको आर्थिक सुरक्षा हेर्न आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा योग्य, कुशल र दूरदर्शी व्यक्ति आउनुपर्छ। यदि लिङ्ग, जाति र राजनीतिक पहुँचलाई योग्यता भन्दा माथि राखियो भने नेपालको वित्तीय भविष्य नै खतरामा पर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०८१, शनिबार
प्रतिक्रिया