हेटौंडा । सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा कपडा उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिन संघीय सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २१ वर्षअघि बन्द भएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित कपडा उद्योग नयाँ मोडालिटीमा पुनः सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरिने र निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र र सेनाको पोसाक उद्योगबाट उत्पादन गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख गरिएको योजना सरकारी स्तरबाट अघि नबढ्ने भएपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तयारी सरकारले गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिन र सरकारले बनाउने मोडालिटी अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन् ।

बिहीबार कपडा उद्योगको स्थलगत अवलोकन गरेका मन्त्री बडूले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘सरकार कपडा उद्योग निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन तयार छ । निजी क्षेत्रलाई दिने उद्देश्यले सरकारले कपडा उद्योगबारे बजेटमा केही विषय समेटेको हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया, सञ्चालनको मोडालिटी र आवश्यक अन्य विभिन्न प्रक्रियालाई मन्त्रालयले तीव्रता दिइरहेको छ । र, सञ्चालनको मोडालिटी निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।’

मन्त्री बडूले उद्योग सञ्चालनको जिम्मा लिन इच्छुक निजी क्षेत्रलाई मन्त्रालयमा प्रक्रियाका लागि जानकारी लिन र आवश्यक प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

यस्तो थियो, उद्योगको उत्पादन
लगातार घाटामा गएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बन्द गरिएको करिब २० करोड रुपैयाँबराबरको लागतमा निर्माण भएको उद्योगले ०३५ सालबाट उत्पादन सुरु गरेको थियो । उद्योगको वार्षिक क्षमता दुई हजार तीन सय मेट्रिकटन धागो, दुई करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो । उद्योगको दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । तत्कालीन समयमा स्वदेशमा उत्पादन भएको कपास प्रयोग गर्दै सुती कपडामा आत्मनिर्भर पनि बनाएको थियो । उद्योग औद्योगिक क्षेत्रभित्र दुई सय ३६ रोपनी र दुई सय ५६ रोपनी जग्गामा आवास क्षेत्र निर्माण गरिएको थियो ।

यसरी बन्द भयो
०५७ मा उद्योगका मेसिनका पार्टस् बिग्रिएपछि ममर्तका लागि सरकारले रकम छुट्याएको थियो । चीनको टोलीले ६ करोड लागतमा मर्मत गरेपछि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, केही समयमै आवश्यकताअनुसार कपास नभएको भन्दै उद्योग बन्द गरियो ।

उद्योग लामो समय बन्दपछि ०६६ कात्तिकमा लिक्विडेसनमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । ३० चैत ०६७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएम)लाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को ०६९ माघ १२ को निर्णयअनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र–२ स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति सेयर लगानीका रूपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभेको थियो । हाल उद्योग लिमिटेडले नै रेखदेख गरिरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको प्रस्तावमा ०६९ माघ १२ गते नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उक्त उद्योगलाई खारेजी (लिक्विडेसन)मा लगेको थियो । संस्थानमा सरकारको दायित्व कम गर्दै लैजाने नीतिअनुसार सरकारले उद्योगलाई खारेजीमा लगेको थियो ।

उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रयास
उद्योगपरिसरमा तत्कालीन नेकपा एमाओवादीले सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको घोषणा गरे । उनी अर्थमन्त्री हुँदा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नौ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका थिए । तर, उद्योगको मर्मत–सम्भारसमेत हुन पाएन ।

पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, सोमप्रसाद पाण्डेलगायतले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेका थिए । ०६९ माघ २६ मा तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । त्यसपछि पटक–पटक सरकार फेरिँदा हेटौँडा आएका पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वउद्योगमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले उद्योग पुनः सञ्चालन हुने आश्वासन दिइरहेका छन् ।

यस्तो छ, उद्योगको अवस्था 
चीन सरकारको लगानीमा ०३२ सालमा निर्माण भएको हेटौँडा कपडा उद्योग १ फागुन ०५७ बाट बन्द भएको हो । बन्द भएको २१ वर्ष गुजारिसकेको उद्योगको भवनदेखि मेसिनरी सामग्री सबै जीर्ण बनिसकेका छन् । उद्योगको जग्गामा कम्तीमा ५० वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले छुट्टै पूर्वाधार निर्माण गरेर भाडामा दिइरहेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा २० करोड लागतमा निर्माण भएको उद्योगले ०३५ बाट उत्पादन सुरु गरेको थियो । हाल कपडा उद्योगमा राखिएका चार सय ८६ वटा कपडा बुन्ने तान र १४ हजार ६ सय ८८ वटा स्पिन्डलमा खिया लागेर ‘स्क्र्याप’ भइसकेको छ । उद्योगको प्रशासनिक भवन, मेसिनहरू राखिएका भवन, गोदामहरूमा पानी चुहिने, जीर्ण र सबै नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भइसकेको छ । उद्योगमा हाल सशस्त्र प्रहरी नेपाल गण नम्बर १४ को कार्यालय रहेको छ । उक्त स्थानमा हाल करिब तीन सय सशस्त्र प्रहरी बस्ने गरेका छन्।

आजको नयाँ पत्रीका दैनिकमा समाचार छ।

प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०७९, आइतबार

aatmaram khanal

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2024 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com