नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच कम्युनिष्ट दलको आग्रह

काठमाडौं । पाँच वटा कम्युनिष्ट दलहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका छन् । विधेयक संसदमा फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका हुन् ।

पाँच दल नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेल, नेकपा (बहुमत)का संयोजक कञ्चन, नेकपा (मसाल) राष्ट्रय महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालका संयोजक शर्माले संयुक्त रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष नागरिकता विधेयक रोक्न माग गरेका हुन् ।

संयुक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलवाड गर्ने र नेपालको तराई तथा अन्य स्थानमा पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित, पीडित, दलित, भूमिहीन, निर्धा, निमुखा, श्रमजीवि जनसमुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभलालच, आश्वासन–प्रलोभन, प्रभाव–दबाव र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहित विपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी हालै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदबाट हठात् र बलात् पारित गरिएको छ । त्यसले सच्चा नेपाली नागरिकहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने जस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ।’

त्यस्तै, पत्रमा भारतमा नेपाली चेली विवाह गरेर जाँदा र नेपालमा अन्य देशबाट विवाह गरेर आउँदाको प्रावधानमा किन विभेद भन्ने प्रश्न समेत गरिएको छ ।

‘भारतको नागरिकता भएका व्यक्तिसँग नेपाली महिलाले विवाह गर्दा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने तर भारतकी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने यो विभेदकारी अवस्था किन ? अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ’, पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा जनसंख्याको अतिक्रमण रोक्न कडा नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘यी सबैको कारण नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व–अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । यस प्रकारको अवस्था नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि किमार्थ र कदापि स्वीकार्य छैन’, पत्रमा भनिएकाे छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि भनी जुन विधेयक प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले दक्षिण एसियाका अरु देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादाम्यता नराख्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसबारे व्यापक मात्रामा छलफल र बहस गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि यो विधेयक संसद्मा नै फिर्ता पठाइयोस् भनी पाँच दलले आग्रह गरेका हुन् ।

विज्ञप्ति: 

प्रकाशित मिति: १७ श्रावण २०७९, मंगलबार