काठमाडौं । कानुनमा हुँदै नभएको सुविधा दिएर सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। लाइसेन्स नवीकरणको बक्यौता १६ अर्ब र ३ अर्ब विलम्ब शुल्क गरी कुल १९ अर्ब रुपियाँ शुक्रबारसम्म नबुझाएमा एनसेलको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुनेछ। तर,
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।
