व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुन अभावले चोरी र दुरुपयोगका घटना तीव्र
काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरणलाई बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सरकारी सहायता, कर प्रणाली तथा अन्य सार्वजनिक सेवासँग क्रमशः जोडिँदै लगिएको छ । राज्यले यसलाई डिजिटल प्रणालीको विकास र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सरकारको दाबीअनुसार
