काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलोपटक गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकका रूपमा कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्देशनमा श्रम मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ संशोधनको तयारी थालेको हो। मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को कन्भेन्सन १८९ अनुरूप गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रम
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।