काठमाडौं । निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर गरिएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। चौतर्फी आलोचना र छानबिनको माग भइरहँदा समितिको आकस्मिक बैठक बसिरहेको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व कानूनमन्त्री पदम गिरीले समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको निर्णय
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।