सरकारले निर्वाचन ‘भाँडिने संशय’मा ब्रेक लगाइदियो, अब एमाले र ओलीसँग रहेन बाहना
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने निर्वाचन भाँडिन सक्ने आशंकासँग जोडिएको ‘जेन–जी विद्रोह’ प्रकरणको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि सार्वजनिक नहुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यकाल २५ दिन थप्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिवेदन अब निर्वाचनपछि मात्र सरकारलाई बुझाइने भएको हो। यससँगै आयोगको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष
