काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अख्तियार सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको विरुद्ध दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।