स्वकीयको सेवा सुविधा खारेज : कोशीका मन्त्री र अर्थमन्त्रीको फरक मत
विराटनगर । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च रोकथाम र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारीका सेवा–सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैठकले पारित गरेको संगठन संरचना सुधारसम्बन्धी प्रस्तावको ५ (ख) को बुँदा (झ) मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख
