प्रधानमन्त्रीले नै चलाउँथे कर्मचारी, मन्त्रालयको कमान्ड गर्नै नपाई शिक्षामन्त्री ‘आउट’

काठमाडौं । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला केही दिन यताका घटनाक्रमले गम्भीर तरंग ल्याएको छ। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। यद्यपि उनले स्वास्थ्य समस्यालाई औपचारिक कारणका रूपमा अगाडि सारेकी छन्, वास्तविक कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र असहयोगी वातावरण नै प्रमुख रहेको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकमा उनी अनुपस्थित रहिन्। उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन। मन्त्रालयभित्रको अवस्थाले उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको निकट स्रोत बताउँछ ।

शिक्षा नीति र व्यवस्थापनमा दख्खल राख्ने नेतृका रूपमा चिनिएकी भट्टराई एमालेभित्र समेत गनिने नेतामध्ये एक थिइन्। उनीप्रति शिक्षा क्षेत्रमा धेरैले आशा राखेका थिए। तर, मन्त्री बनेको छोटो अवधिमा नै उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर नै पाइनन्। कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप र अधिकार कटौतीका कारण उनको भूमिकालाई मात्र औपचारिकतामा सीमित गरियो।

शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक समीकरण मिलाउने उद्देश्य राखेका थिए। अघिल्लो मन्त्री सुमना श्रेष्ठले लोकप्रियता कमाएकी थिइन्, त्यसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन ओलीले पुनः महिलामन्त्रीको रुपमा भट्टराईलाई अघि सारे। तर, यो नियुक्ति महिला सशक्तिकरण भन्दा बढी सत्ता सन्तुलनको राजनीतिक चाल सावित भयो।

भट्टराई मन्त्रालयमा हुँदा वास्तविक सत्ता प्रधानमन्त्रीकै हातमा रह्यो। ओलीले मन्त्रालयका सचिवसँग प्रत्यक्ष संवाद राखेर नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म हस्तक्षेप गरे। कर्मचारीहरू समेत मन्त्रीको आदेशको सट्टा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चल्न थाले। भट्टराईले पेश गरेका योजनाहरूलाई बेवास्ता गरियो। संसदको समितिमा समेत सचिवले मन्त्रीलाई छलेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा सांसदहरू पनि अचम्भित भएका थिए।

शिक्षकहरूको आन्दोलनले झनै समस्याको घेरो बनायो। आन्दोलनको बीसौं दिन पार गर्दा समेत समाधानको पहल हुन सकेन। भट्टराई आन्दोलनकारी शिक्षकमाझ संवाद गर्न इच्छुक थिइन्, तर प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले उनलाई काम गर्न दिइएन। समाधान नहुँदा दोष मन्त्रीलाई लाग्ने तर अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुने अवस्थाले उनलाई थप मानसिक दबाबमा पार्‍यो।

यसबीच, भट्टराई र ओलीबीच नीतिगत मतभेद पनि देखियो। ओलीले निजी विद्यालयको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरे, जुन भट्टराईको विचार विपरीत थियो। उनी सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा विश्वास राख्थिन्। तर प्रधानमन्त्रीको अडानले उनको विचारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्भावना समाप्त भयो।

यी सम्पूर्ण परिस्थितिले गर्दा भट्टराईको भूमिकालाई निरर्थक बनाइयो र अन्ततः उनले पदबाट अलगिने निर्णय गरिन्। अब नयाँ शिक्षामन्त्रीको नियुक्ति हुनेछ जो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सोच अनुरूप निजीकरण समर्थक हुनेछ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन अझै जारी छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ताको माग गरिरहेका छन्। तर, वार्ता वा सम्झौतामा मन्त्रालयको मन्त्रीको उपस्थिति र भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। भट्टराईको राजीनामाले त्यो ठाउँ रिक्त बनेको छ, जसको भराइ नहुँदासम्म आन्दोलनको टुंगो लाग्ने सम्भावना अपारदर्शी देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८२, मंगलबार