पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरूले व्यापक समर्थन जनाएका छन्।
प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले नियमावलीप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारलाई यो कदमबाट पछि नहट्न सुझाव दिएका हुन्।
गएको चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी नियमावली पारित गरेको थियो। तर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको चर्को विरोध र देशव्यापी आन्दोलनको कारण संघीय सरकारले अस्थायी रूपमा नियमावली कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको थियो।
संघीय सरकारको आग्रहपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गरेको छ। तर सांसदहरूले नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशसभाको समर्थनले आफूमा आत्मबल बढेको भन्दै नियमावली एक महिनापछि अनिवार्य रूपमा लागू गरिने स्पष्ट पारे।
उनले भने, “सिङ्गो सदनले सरकारको कदमप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ, जसले मलाई थप आत्मबल दिएको छ। हामी यो नियमावली कानुनी प्रक्रिया अनुसार लागू गर्न खोजिरहेका हौँ। अहिले एक महिनाका लागि स्थगित गरेका हौँ, तर नियमावली कार्यान्वयनमा जान्छ— अबको एक महिनापछि प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारको आग्रहलाई समन्वयको भावनाका रूपमा लिएको भन्दै संविधान अनुसार तीन तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए।
उनको भनाइ थियो, “संघले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेजस्तो देखिए पनि संविधानले समन्वयको कुरा गरेको छ। त्यसैले हामीले आग्रहलाई सम्वेदनशील रूपमा लिएर कार्यान्वयन केही समयका लागि रोक्ने निर्णय गरेका हौँ। तर, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार आफ्ना नीतिगत निर्णयहरूबाट पछि नहट्ने अडान पुनः दोहोर्याउँदै राइड सेयरिङ सेवा गण्डकीमा अनिवार्य रूपमा सुरु हुने दृढता व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया