काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था बारे कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। गठबन्धनमै असमझदारी चुलिन सक्ने देखिएपछि उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उक्त प्रावधान फिर्ता लिन सुझाव दिएका हुन्।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यसअघि ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान ‘टाइप मिस्टेक’ भएको दाबी गरेका थिए। तर, त्यसको भोलिपल्टै संसदमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ नै हो र त्यसलाई फिर्ता नलिइने स्पष्ट पारेपछि कांग्रेस र एमाले सांसदबीच मतभेद झनै बढेको हो।
यसैबीच बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलहरूको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले ‘टेक एन्ड पे’लाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै सो व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद समाधानको जिम्मा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरे पनि पौडेल संशोधनको पक्षमा नरही बजेट यथावत पारित गराउने प्रयासमा सक्रिय भएपछि कांग्रेस थप असन्तुष्ट बनेको हो।
यही पृष्ठभूमिमा सोमबार कांग्रेस सभापति देउवाले अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर स्पष्ट रूपमा ‘टेक एन्ड पे’ फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए। गठबन्धनमा खलल आउनसक्ने विषय बजेटमा नराख्न पनि उनले सुझाव दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान लगानीकर्ताका लागि निरुत्साहजनक भएको भन्दै त्यसको विरोध गरे। “विद्युत प्राधिकरणले पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) नगर्ने अधिकार राख्न सक्छ, तर सम्झौता गरिसकेपछि विद्युत् नकिन्ने भन्ने अधिकार हुँदैन,” उनले भने।
डा. महतका अनुसार सभापति देउवाले लगानीमैत्री नीतिका पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै अर्थमन्त्रीलाई गम्भीर सन्देश दिएका छन्। “उहाँले गठबन्धनलाई असर पर्ने कुरामात्र भन्नुभएको होइन, तर समझदारीको अभावले असर पर्न सक्छ भन्ने संकेत दिनुभएको हो,” महतले स्पष्ट पारे।
यसरी कांग्रेसभित्रको असन्तोष र देउवाको चासोले ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान आगामी दिनमा अझै राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया