काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्धको थुनछेक बहस विशेष अदालतमा जारी छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस सम्पन्न गरेका हुन्।
बहसको क्रममा इजलासले अख्तियारसमक्ष दुई प्रमुख प्रश्न उठाएको थियो— पहिलो, नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले कसरी दखल दियो? दोस्रो, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको प्रमाण नभएको अवस्थामा त्यसले राज्यलाई के हानी पुर्यायो?
जवाफमा अधिवक्ता पन्तले २०६६ पुस २२ मा गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लेख गर्दै भने, “त्यस दिन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति भूमिमा मात्र पेस गर्न सकिने र निर्णय नभएसम्म अन्य कुनै निर्णय नगर्ने भनिएको थियो। तर पुस २९ मा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भई पतञ्जलीलाई छुट दिने निर्णय गरियो। पुस २२ को निर्णय नीतिगत हो भने पुस २९ को निर्णय विशिष्ट व्यक्तिका लागि गरिएको कार्यकारी आदेशजस्तो भएकोले त्यो नीतिगत मानिँदैन। अख्तियार ऐनको दफा ४ अनुसार यस्ता निर्णयमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ।”
पन्तले ललिता निवास प्रकरणको उदाहरण दिंदै भने, “त्यसपछि ठेक्कापट्टा, कम्प्युटर खरिद वा भवन निर्माणजस्ता निर्णयलाई नीतिगत भनेर छुट पाउने चलन रोकिएको छ। कर्मचारीहरूलाई पनि ‘प्रस्ताव लैजाँदा कारबाहीमा पर्न सकिन्छ’ भन्ने सन्देश गएको छ।”
राज्यलाई भएको क्षतिबारे पन्तले भने, “हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जान्थ्यो। तर त्यो जग्गा सरकारी हुनु पर्ने अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले उल्टै त्यसलाई निजी बनाइदिए। यसैले अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको हो।”
प्रकाशित मिति: ११ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया