मालपानी समुहको लुटधन्दामा राज्य संयन्त्र मुकदर्शक (भाग-२)

काठमाडौं । अरर्बौंको राजस्व छली, सुपारी तस्करी र गैरकानुनी धन्दाबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्दै आएका विवादित ब्यापारी कमल किशोर मालपानीको समुहले संचालन गरेको बुटवलस्थित श्रीराम टोबाको उद्योगको गैरकानुनी धन्दामा राज्य संयन्त्र मुकदर्शक बनेको छ।

नेपालमा कुल मृत्युदरको लगभग १५ प्रतिशत अर्थात वार्षिक २७ हजार ब्यक्तिहरुको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने गरेको विभिन्न अध्यनले देखाएको छ। राज्यले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रोक्नका लागि करोडौं रुपैयाँको सचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ भने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणको लागि ‘सुर्तिजन्य पदार्थ ऐन २०६८’ समेत लागू गरेको छ। तर, ‘सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन’ भनेजस्तै उक्त ऐनले तिनै मालपानी समुहलाई नियमन र नियन्त्रण भने गर्न सकेको छैन।

सर्वोच्चको परमादेश : मालपानी समुहद्वारा अदालतको अवहेलना

२०६८ बैशाख २६ गते सुर्तिजन्य पदार्थ (नियमन र नियन्त्रण गर्ने) ऐन २०६८ प्रमाणिकरण भएपछी उक्त ऐनको विरुद्धमा सुर्तिजन्य उद्योग संचालकहरुले सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। ठूलो चलखेल र दबाबका बाबजुद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।

सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ बमोजिम राष्ट्रिय कानुन सरह कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। सर्बोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेसंगै परमादेशमा सुर्तिजन्य पदार्थ ऐन २०६८ को व्याख्या समेत गरेको छ। सर्बोच्च अदालतले सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेट तथा प्याकेजिङको बाहिरी कुल भाग मध्ये कम्तिमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। तर, मालपानी समुहले संचालन गरेको श्रीराम टोबाको उद्योगले सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशलाई समेत टेरेको छैन्। करेन्ट, भोला लगायत श्रीराम टोबाको उद्योगको उत्पादनहरुमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यसको निकै कम भागमा चलाखिपुर्ण ढंगबाट चित्र तथा चेतावनीमुलक संदेश राखेको छ।

ऐन र निर्देशिका : मालपानी समुहलाई शतप्रतिशत छुट ?

सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ परिच्छेद ३ को दफा ९ को उपदफा १ अनुसार उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी कुल भाग मध्य कम्तिमा ७५ प्रतिशत भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको मन्त्रालयले तोके बमोजिम चेतावनीमुलक संदेश र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असर बाट भएको घातक, रङ्गिन चित्र प्रष्ट रुपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अंकित गर्नु पर्नेछ। यहि दफा ९ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७२ साल जेठ १ गते देखि लागुहुनेगरी निर्देशिका समेत बनाएको थियो। उक्त निर्देशिकाले दफा ६ मा गुट्खाको प्याकेजिङमा चित्र कस्तो राख्नुपर्ने ? चित्र कहाँ राख्ने ? सन्देशमा के लेख्ने ? सन्देश कुन ठाउँमा कसरी राख्ने ? भन्ने स्पष्ट पारेको छ। तर, स्पष्ट रुपमा निर्देशिकामा उल्लेख भएपनि मालपानी समुहले सुर्तिजन्य उत्पादनको प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक संदेश र चित्र नियतबस अस्पष्ट पारेका छन्।

नेपाली बजारमा करेन्ट र भोला भन्दा अगाडि एक समय शुद्ध प्लस गुटखाको एकछत्र राज थियो। जब करेन्ट गुटखा बजारमा आयो तब शुद्ध प्लससँग मिल्दोजुल्दो प्याकेजिङ बनाएर बिस्तारै बजार कब्जा गर्यो। मालपानी समुहले नेपाली बजारमा चलेका धेरै ब्राण्डहरुको दुरुस्त प्याकेजिङ गरेर उपभोक्तालाई झुक्याउने र आफ्नो प्रभावमा पार्ने गरेको देखिन्छ। अहिले गुट्खाको बजारमा करेन्टले एकछत्र राज गरिरहेको छ।

गुट्खाको नेपाली बजार बारे ग्लोबल नागरिकले काठमाडौंका विभिन्न पान पसलहरुमा उपभोक्ता र व्यावसायिहरुसँग कुराकानी गरेको थियो। शुद्ध प्लस छोडेर तपाईंहरुले किन करेन्ट गुट्खा खान सुरु गर्नुभयो ? भन्ने प्रश्नमा अधिकांश उपभोक्ताले शुद्ध प्लसको बाहिरी खोलमा क्यान्सरले मुख कुहिएको फोटो देख्दा खान डर लागेको तर करेन्ट गुट्खामा त्यस्तो फोटो नभएकोले शुद्ध प्लस छोडेर करेन्ट गुट्खा खाने गरेको बताएका थिए। उक्त विषयमा खुद्रा गुट्खा ब्यापारीहरु पनि करेन्ट गुट्खाको बाहिरी भागको फोटो नै सबैभन्दा धेरै बिक्री हुनुको कारण भएको स्विकार्छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाको बाहिरी भागको फोटो यस्तो हुनुपर्ने थियो। तर, श्रीराम टोवाको उद्योगको उत्पादन करेन्ट र भोला गुट्खामा यस्तो तस्बिर राखिएको छ। जुन सार्वजनिक स्वास्थ्य माथीको गम्भीर अपराध भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

निर्देशिका अनुसार प्याकेटको माथिल्लो २०% भागमा र तल्लो २०% भागमा चेतावनीमुलक संदेश राख्नुपर्छ र बिचको ५०% भागमा घातक चित्र राख्नुपर्छ र बाँकी १०% भागमा उत्पादकको नाम ठेगाना र उत्पादन मिति प्रष्ट रुपमा देखिनेगरी लेख्नुपर्छ। तर, मालपानी समुहले उत्पादन गरेको गुट्खामा मन्त्रालयको निर्देशिकालाई पुर्णरुपमा उलंघन गरेको देखिन्छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई भन्दा हानिकारक उत्पादनको प्रचारलाई प्राथमिकता दिएको प्याकेजिङमा घातक चित्रलाई धमिलो बनाएर क्यान्सर जस्ता रोग निम्त्याउने बारे चेतावनीमुलक संदेश एक भागमा मात्र उल्लेख गरिएको छ भने उत्पादन मिति समेत उल्लेख गरिएको छैन्।

मालपानी समुहले २०७० साल पौष १४ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लंघन मात्र होइन सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर पैसा कमाउने धन्दा चलाइरहेको देखिन्छ। मालपानी समूह अबैध कारोबार र कर तथा राजस्व छलीमा मात्र सिमित नभई पैसाको लागि उनिहरु जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने यो एक बलियो प्रमाण हो।

ऐन बिपरित चाउचाउ र गुटखाको एउटै नाम

सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को परिच्छेद ३ धारा ७ को उपधारा ३ मा सुर्तिजन्य पदार्थको ट्रेड तथा ब्राण्ड नाममा अन्य उत्पादन गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोही मालपानी समुहले श्रीराम टोवाको उद्योगले करेन्ट गुट्खा र यशोदा फुड्स मार्फत करेन्ट चाउचाउ उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। ऐनमा भनिएको छ ‘कसैले पनि अन्य उद्योग तथा उत्पादनको ब्राण्ड तथा ट्रेड नाम राखी सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न पाउने छैन।’ तर मालपानी समुहले उक्त ऐनलाई पुर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको छ।

एक उपभोक्ताका अनुसार, आफ्ना छोराछोरीलाई एक दिन “के खायौ ?” भनेर सोधिएकोमा उनिहरुको जवाफ ‘करेन्ट खाएँ’ भन्ने सुन्दा चाउचाउ कि गुट्खा भन्नेमा आफू अलमलिएको र उनिहरुलाई चाउचाउ कि गुट्खा भनेर सोध्दा “करेन्ट चाउचाउ र करेन्ट गुटखा दुईवटै खानेकुरा त हो नि बाबा” भनेको सुन्दा आफू निकै चिन्तित भएको बताए। यसले बालबालिकामा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने उक्त घटनाले समेत प्रष्ट पारेको देखिन्छ।

पैसाको आडमा राजनीतिक संरक्षण र जनसेवाश्री पुरस्कार

सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। त्यही हानिकारक सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने श्रीराम टोवाको उद्योगका तीन संचालक कमलकिशोर मालपानी, चुन्न प्रसाद शर्मा पौडेल र नारिश्वर पौडेललाई २०७८ सालमा “जनसेवाश्री” विभूषणको लागि तत्कालीन गृहमन्त्री तथा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बालकृष्ण खाँडले सिफारिस गरेका थिए। अरबौंको कर तथा राजस्व छली र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई गम्भीर क्षती पुर्याउने आरोप लाग्दै आएका विवादित व्यापारीहरुलाई जनसेवाश्री जस्तो राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गर्नुले पुरस्कारको निष्ठा र राजनितीक प्रभाव माथी गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। जनसेवाश्री पुरस्कार गृहमन्त्रालयले सिफारिस गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथी ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ भने राज्यसंयन्त्र मालपानी समुहको लुटधन्दामा निरीह भएर मुकदर्शक बनेको छ।