काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएशनबीच आइतबार साँझ औपचारिक सहकार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा भएको सम्झौतामा कोषका निर्देशक कबिराज अधिकारी र बार अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले हस्ताक्षर गरे।
सम्झौता समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल बार जस्तो गरिमामय संस्था कोषमा आबद्ध हुनु “विश्वासको सम्झौता” भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सुरक्षाको यो प्रणालीले अबकाशपछि पनि ग्यारेन्टीसहितको जीवन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
“संसारमा निःशुल्क केही हुँदैन, कसैले न कसैले तिर्नुपर्छ,” मन्त्री भण्डारीले भने, “यो कोष पेन्सनेबल समाज निर्माणतर्फको गम्भीर प्रयास हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले यसलाई खाडी मुलुकहरूका लागि रोल मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो।”
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध संख्या २४ लाख नजिक पुगेको जानकारी दिँदै यो अभियान सफलताको दिशामा अघि बढिरहेको बताए। “जन्मदेखि मृत्युसम्म योगदानमा आधारित सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने संयन्त्र हो सामाजिक सुरक्षा कोष,” उनले उल्लेख गरे।
कोषका निर्देशक कबिराज अधिकारीले न्याय क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई “गौरवको अनुभूति” भएको भन्दै यो सहकार्यले जीवनका कठिन घडीमा भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गर्ने बताए।
नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष मिश्रले सेवानिवृत्तिपछि लाभदायक हुने गरी कोषमा आबद्ध हुनु “बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय” भएको बताए। देशको बैंकिङ, बीमा तथा सञ्चय कोष प्रणाली जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडलले आम्दानी गुमेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले राहत दिनसक्ने उल्लेख गरे। श्रम मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप कोइरालाले हालसम्म ६५ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको जनाउँदै कोषमार्फत तिनीहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने सम्भावना औंल्याए।
यस सम्झौतासँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्याय क्षेत्रको औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। सहभागी वक्ताहरूले सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धता सहित सामाजिक सुरक्षाको अभियानलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया