नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक र समानतामा आधारित समाज हो जहाँ महिलाले संविधानप्रदत्त समान अधिकार पाएका छन् भन्ने संवैधानिक दाबी छ। नेपालको हालको कानुन अनुसार बहुविवाहलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७५ अन्तर्गत एउटै व्यक्तिले जीवित जोडीको सहमतिबिना दोस्रो विवाह गर्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान छ। यसले पितृसत्तात्मक कुरीतिमाथि कानुनी प्रतिबन्ध लगाएको थियो र लैंगिक न्याय तथा समानताको दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम थियो।
यद्यपि, हालै राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा प्रस्तावित कानुनी संशोधनले बहुविवाहलाई पुनः वैधानिक बनाउन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ। यसले सामाजिक, राजनीतिक र नैतिक तहमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, पारिवारिक स्थिरता र समावेशी लोकतन्त्रका लागि लामो समयदेखि संघर्ष भइरहेको अवस्थामा बहुविवाहजस्तो व्यवस्था पुनः कानुनी बनाउन खोज्नुले अनेकौ प्रश्न खडा गरेको छ।
राजनीतिक स्वार्थ र निर्णयको पछाडिको कारण
कुनै पनि कानुनी प्रस्ताव केवल नैतिक वा सामाजिक कारणले मात्र नभई राजनीतिक रणनीति र सत्ताको खेलको हिस्सा भएर पनि आउन सक्छ। बहुविवाह सम्बन्धी प्रस्तावित कानुन पनि त्यस्तै राजनीतिक उद्देश्य सहित आएको आशंका गर्न सकिन्छ। कुनै पनि निर्णयको पछाडि लुकेको ‘किन’ र ‘कसरी’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राजनीतिक लाभको रणनीति: केही विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रस्ताव कुनै खास धार्मिक वा जातीय समुदायलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुन सक्छ, जसको सामाजिक संरचना अझै पनि बहुपत्नी प्रथामा आधारित छ। यस्तो कदमले ती समुदायबाट भोट बटुल्ने राजनीतिक प्रयास हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले आफूलाई धर्म र संस्कृतिको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको नेपाली राजनीतिक परिवेशमा यो आशंका निराधार छैन। निर्वाचनको समयमा यस्ता संवेदनशील मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर मतदातालाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रयास गरिन्छ। बहुविवाहलाई ‘परम्परा’ र ‘संस्कृति’को नाममा वैधानिकता दिन खोज्नुले नेपालको धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।
आन्तरिक दबाब: पार्टीभित्रका केही परम्परावादी गुटहरू वा नेताहरूले यस्तो कानुनी प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिएको पनि सम्भावना छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पितृसत्तात्मक सोच अझै हावी छ। यस्ता दबाब समूहहरूले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न तथा आफ्नो विचारलाई मूलधारमा ल्याउन यस्ता मुद्दा उठाउँछन्। यसले दलभित्रको वैचारिक द्वन्द्वलाई समेत उजागर गर्छ।
बाह्य प्रभावहरू: यो पनि अड्कलबाजी गरिन्छ कि कुनै धार्मिक समूह वा वैचारिक दबाबका कारण बहुविवाहजस्तो विषय पुनः उठाइएको हो। केही नेताहरू विदेशी धार्मिक संस्थाहरू वा वैचारिक संगठनहरूसँग प्रभावित छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। उनीहरूले सामाजिक रूपान्तरणको सट्टा परम्परागत मूल्यमा फर्कन दबाब दिइरहेका हुन सक्छन्। यस्ता बाह्य शक्तिको प्रभावले नेपालको कानुनी प्रणालीमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन सक्छ जसले अन्ततः राष्ट्रिय हितमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
महिलाको अधिकार र लैंगिक समानतामाथि गम्भीर प्रहार
बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिदा महिलाको अधिकार र लैंगिक समानतामाथि गम्भीर चोट पुग्ने निश्चित छ। यो विषय केवल विवाहसम्बन्धी कानुनको मात्र नभई महिलाको अस्तित्व, सम्मान र मर्यादाको सवाल हो।
समानताको संवैधानिक हनन: नेपालको संविधानले महिला र पुरुषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १८ अनुसार लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न पाइदैन तर बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिदा महिलाको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानमा गम्भीर चोट पुग्छ। यसले पुरुषलाई वैवाहिक सम्बन्धमा थप अधिकार दिन्छ, जबकि महिलालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा हेर्न प्रोत्साहन गर्छ। पहिलो पत्नीको इच्छाविपरीत दोस्रो विवाह गर्दा महिलाको आत्मसम्मान र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्छ। यसले महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निर्णय लिने अधिकारमा हनन गर्छ जुन लोकतान्त्रिक समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन।
हिंसा र असमानताको चक्र: इतिहासले देखाएको छ कि बहुविवाह महिलामाथिको हिंसा, उपेक्षा, मानसिक यातना र आर्थिक निर्भरता बढाउने माध्यम बनेको छ। एक पुरुषले धेरै पत्नी राख्दा सबैलाई समान हेरचाह र सम्मान दिन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। यसले पत्नीहरूबीच आपसी ईर्ष्या, झगडा र द्वेषको भावना बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा पर्छ। यसबाट उत्पन्न हुने पारिवारिक कलह र तनावले मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्छ। यसले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्न प्रोत्साहन गर्छ जसले उनीहरूको सम्मानमा कमी ल्याउँछ।
आर्थिक शोषण र निर्भरता: बहुविवाहले महिलालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँछ। पतिले धेरै पत्नीहरू राख्दा सम्पत्ति र आम्दानीको बाँडफाँटमा असमानता हुन्छ। यसले कतिपय पत्नीहरूलाई पतिमाथि पूर्णतः निर्भर रहन बाध्य पार्छ, जसले उनीहरूको निर्णय गर्ने क्षमता र स्वतन्त्रता सीमित गर्छ। नेपालमा महिलाको आर्थिक पहुँच सीमित भएकाले यस्तो कानुनले उनीहरूको अवस्थालाई थप कमजोर बनाउनेछ। परिवारको आर्थिक भार बढ्दा सबै सदस्यलाई उचित सुविधा दिन कठिन हुन्छ जसको सबैभन्दा ठूलो मार महिला र बालबालिकामा पर्छ।
लैंगिक समानतामा चुनौती: समग्रमा बहुविवाहले लैंगिक समानताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिन्छ। यसले पुरुषलाई वैवाहिक सम्बन्धमा थप अधिकार दिन्छ भने महिलालाई कमजोर र आश्रित बनाउँछ। यो प्रथाले समाजमा महिलामाथि असमानता र विभेद बढाउँछ, जसले गर्दा लैंगिक समानताको स्थापनाका लागि भएका सबै प्रयास व्यर्थ हुन सक्छन्।
पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनामाथि नकारात्मक असर
बहुविवाहले व्यक्तिगत सम्बन्धमा मात्र नभई पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा समेत गहिरो र नकारात्मक असर पार्छ। पारिवारिक विघटन र द्वन्द्व: बहुविवाहले पारिवारिक विघटन, आपसी द्वन्द्व, सौता प्रथा, मानसिक तनाव र घरेलु हिंसाको जोखिम बढाउँछ। एउटै घरमा धेरै पत्नी र सन्तान बस्दा आपसी समझदारीको अभावमा झगडा र तनाव बढ्छ। यस्तो वातावरणले पारिवारिक स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ। बहुविवाहलाई दिगो र स्थायी सम्बन्धको आधार मान्न सकिदैन। यसले परिवारको मूल आधार–प्रेम, विश्वास र सम्मानलाई खल्बल्याउँछ। यसबाट उत्पन्न हुने पारिवारिक कलह र परम्परागत पारिवारिक संरचनामा परिवर्तनले समाजलाई नै जटिल बनाउँछ।
बालबालिकाको भविष्यमा असर: बहुविवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाहरूमा अलग्गै चुनौतीहरू देखिन्छन्। आमा र बाबुबीचको तिक्त सम्बन्ध, सौता प्रथाबाट उत्पन्न हुने झगडा र अवहेलनाले बालबालिकामा गहिरो मानसिक असर पार्न सक्छ। यस्तो पारिवारिक अस्थिरताले उनीहरूको शैक्षिक जीवन, भावनात्मक विकास र आत्मविश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। बाबुले सबै सन्तानलाई समान अधिकार नदिई विभेद गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसले बालबालिकाको अधिकारको हनन गर्छ र उनीहरूको भविष्यलाई जोखिममा पार्छ। यसले सन्तानको उचित हेरचाह, शिक्षा र पालनपोषणमा कमी ल्याउँछ र उनीहरूको शिक्षामा नकारात्मक असर पार्छ। यस्तो वातावरणमा बालबालिकाहरूले पौष्टिक आहार र स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
सामाजिक सद्भावमा क्षति: बहुविवाहले समाजमा अस्थिरता ल्याउने, महिलाहरूबीच प्रतिस्पर्धा र ईर्ष्या बढाउने र अन्ततः सामाजिक सद्भावमा क्षति पुर्याउने सम्भावना उच्च हुन्छ। यो प्रथाले समाजलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छ र लैंगिक न्यायको धारणालाई नै कमजोर बनाउँछ। यसले परम्परागत कुरीतिलाई प्रोत्साहन दिन्छ र आधुनिक, न्यायपूर्ण समाज निर्माणको प्रयासलाई पछि धकेल्छ। यसले गर्दा सामाजिक विभेद र सामाजिक दबाब बढ्छ। बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिदा विवाहसम्बन्धी मान्यतामा परिवर्तन आउने र एकल विवाहको चलन कमजोर हुने खतरा पनि रहन्छ।
भविष्यका कानुनी, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू
प्रस्तावित कानुन केवल एउटा कानुनी विषय मात्र नभई सामाजिक आन्दोलन र मानव अधिकारको लडाइँ बन्ने सम्भावना छ। यसले भविष्यमा अनेकौ चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्छ।
कानुनी चुनौतीहरू: नेपालको संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले महिलाको समानता, स्वतन्त्रता र गरिमा सुनिश्चित गरेका छन्। यदि बहुविवाहलाई वैधानिकता दिइएमा त्यसलाई संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ। यो कानुन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ।
सामाजिक आन्दोलनहरू: नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि लडिरहेका अधिकारकर्मी, गैरसरकारी संस्था, मानव अधिकारवादी समूह र सचेत नागरिकहरूले यस्तो कानुनको कडा विरोध गर्न सक्नेछन्। विशेषगरी महिला अधिकार र लैंगिक समानताको मुद्दामा काम गरिरहेका समूहहरू सडक आन्दोलन, बहस र कानुनी संघर्षका माध्यमबाट यसको प्रतिवाद गर्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया: संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार परिषद, एशियन ह्यूमन राइट्स कमिसन, एमनेस्टी इन्टरनेशनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यस्तो निर्णयको विरोध गर्न सक्छन्। नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरूको उल्लंघन भएमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आउने निश्चित छ। यो कदमले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कमजोर बनाउन सक्छ। नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ जसले बहुविवाहलाई भेदभावपूर्ण प्रथा मान्छ।
निष्कर्ष र वैकल्पिक समाधान
बहुविवाहको प्रस्तावित कानुन केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने विषय हो। यसले महिलाको अधिकारमा प्रत्यक्ष आक्रमण गर्छ, पारिवारिक संरचनामा अस्थिरता ल्याउँछ र बालबालिकाको भविष्यमा बाधा पुर्याउँछ।
राजनीतिक स्वार्थका लागि सामाजिक संरचना बिगार्ने यस्तो निर्णय देशको प्रगतिमा बाधक हुन्छ। राज्यको कर्तव्य नागरिकको सम्मान, समानता र सुरक्षालाई संरक्षण गर्नु हो। त्यसैले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुको सट्टा सरकारले महिलाहरूको शिक्षा, आर्थिक स्वावलम्बन, कानुनी पहुँच र सशक्तीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
वास्तविक सामाजिक न्याय तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सबै नागरिक, विशेषतः महिला, समान अवसर र अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न बहुविवाहजस्तो पितृसत्तात्मक परम्परालाई पुनः वैध बनाउने होइन, त्यसको अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको हो। यस विषयमा नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू र सरकार सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया