रुपन्देही । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता गम्भीर अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अदालतसमक्ष थुनामुक्तिको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ का आधारमा बैंक जमानतमा रिहा हुन पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। आफू राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण थुनामा परेको दाबी गर्दै उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र आफू जिम्मेवार देखिएको भागको क्षतिपूर्तिस्वरूप बैंक जमानत राख्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
लामिछानेको सचिवालयका अनुसार सो निवेदन १९ साउनमा दर्ता गरिएको भए पनि त्यसबारे अदालत वा सरकारी पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिइएन। रास्वपा रूपन्देहीका सभापति डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले सो निवेदनबारे चार दिनपछि मात्रै जानकारी पाएको बताएका छन्।
यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा संलग्न ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशलाई उच्च अदालतले उल्टाउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेले काठमाडौँ कारागारमा स्थानान्तरणको प्रयास गरेका थिए। तर गृह मन्त्रालयले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
स्मरणीय छ, सहकारी प्रकरणमा लामिछाने यसअघि पनि ८४ दिन हिरासतमा बसेपछि रिहा भएका थिए। त्यसपछि उनी २५ दिन मात्र बाहिर बसेर पुनः थुनामा परेका हुन्।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया