काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउन दिने निर्णयप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कडा असहमति जनाएका छन्।
शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिको बेरुजुसम्बन्धी छलफलमा उनले भने, “एनसेल राज्यको नियन्त्रणमा आउन लागेको बेला किस्ताबन्दी सुविधा दिएर लुट मच्चाउन खोजिएको हो।”
लिङ्देनले कर्मचारीतन्त्रमा विचौलियाहरूको कब्जा भएको र सचिव, मन्त्रीदेखि न्यायालयसम्म पनि त्यसैअनुसार आदेश दिँदै गएको उल्लेख गर्दै आम जनतामा निराशा चरम अवस्थामा पुगेको बताए।
उनले भने, “एनसेलले सारा सम्पत्ति जिम्मा लगाएर जाने बेला भइसक्यो। हामी किस्ताबन्दी सुविधा दिइरहेका छौँ। यो प्रभाव किन र कसलाई दिइरहेका छौँ, त्यो नै बेरुजु हो। बेरुजु बढ्नमा विचौलिया व्यापारी, नेता र न्यायालयसम्मको हात छ।”
लिङ्देनका अनुसार कर्मचारी नेतृत्वले देश र केन्द्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेमा मात्र बेरुजु र भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ।
बेरुजु रोक्न वातावरण सिर्जना गर्ने योजना बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। उनले हाल देशमा ठूला ठूला योजनाहरू निश्चित कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा बिना जिम्मा दिने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले देशको हितमा नहुने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: २३ श्रावण २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया