चार वर्षमा दुई हजार ८ सय सरकारी कर्मचारीद्वारा राजिनामा

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगको उच्च प्रतिस्पर्धाबाट सेवामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीले बिचैमा राजीनामा दिएर जागिर छाड्ने क्रम बढेको छ। चार वर्षमा दुई हजार ८८५ जना कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् ।

शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, कर्मचारीले घरायसी कारण देखाएर राजीनामा दिने गरे पनि पछिल्ला वर्ष सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा धेरै तनाव बेहोर्नुपर्ने, त्यसको समाधान खोज्न नसक्ने, कतिपय कर्मचारीले निजामती सेवामा बढ्दै गएको विकृति, कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरी तथा झमेलाले गर्दा कर्मचारीले बिचैमा जागिर छाड्ने गरेका छन्। त्यस्तै श्रीमान् र श्रीमती दुवै जना सरकारी सेवामा रहँदा श्रीमान् एकातिर श्रीमती अर्कैतिरका कार्यालयमा हुँदा बालबच्चाको विचल्ली हुँदै गएको, कर्मचारीको कमजोर सेवा सुविधा, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जबरजस्ती काम लगाउने प्रवृत्ति बढ्नुलगायत कारणले गर्दा पनि कर्मचारीले सेवा अवधि अगावै जागिर छाड्ने गरेका हुन्।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार समय नपुग्दै राजीनामा दिने कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतदेखि उपसचिवस्तरका छन् । केही सचिवहरूले पेन्सन सुविधा बढी पाउने आशाले सेवा निवृत्त हुनुभन्दा केही दिनअघि राजीनामा दिने गरेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या भने अत्यन्तै न्यून छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९८ जना कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिए भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७१४, २०७९/८० मा ८०४ जना र २०७८/७९ मा ७६९ जना कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएको किताबखानाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महादिर्नेशक श्रवणकुमार पोखरेलले कतिपय कर्मचारीले किताबखानामा निवेदन दिँदा घरायसी र यहाँको भन्दा अन्य क्षेत्रमा राम्रो अवसर पाएकाले कर्मचारीले राजीनामा दिएको कारण देखाउने गरेको बताए। चार वर्षको राजीनामा दिने कर्मचारीको औसत विश्लेषण गर्दा वार्षिक रूपमा सात सयदेखि ९०० कर्मचारीले बिचैमा राजीनामा दिने गरेका छन्।  यो सङ्ख्या धेरै हो।  ‘ठूलो लगानी गरेर दक्ष र परिपक्व बनाएका कर्मचारीले बिचैमा जागिर छोड्दा राज्यलाई भने आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ । यसको खोजी सरकारले गर्नु पर्छ’, पोखरेल भन्छन्।

राज्यले ठूलो लगानी गरेर तालिम प्रदान गरी समक्ष बनाउँदै गए पनि कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिँदा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको छ।