काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
लामिछानेको तर्फबाट दर्ता गरिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई अघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बिगो बुझाएर रिहा गर्न माग गरिएको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले बिगो पर्याप्त नहुने भन्दै अनुसन्धानको लागि उनलाई थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो।
लामिछानेको तर्फबाट निवेदन उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेकी थिइन्। अदालतको आदेश अनुसार, कैफियत प्रतिवेदन पेश भएपछि एक साताभित्र अर्को बहस अनिवार्य रुपमा सञ्चालन हुनेछ।
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया