काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित “नेपालको ऊर्जा राज्यशिल्प र जलविद्युत् परिदृश्य : रणनीतिक प्राथमिकता, चुनौती र सम्भावना” विषयक राष्ट्रिय ऊर्जा संवादलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ऊर्जा र कृषिलाई गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको पहिलो सरकारले नै आधारभूत प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गरे।
उनले भने, “गणतन्त्रको पहिलो सरकारले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कदम चालेको थियो। लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्र होइन, मुलुकलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन भिजन त्यही समयमा तयार गरिएको हो।”
ऊर्जा र कृषिसँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सूर्यको खेतीमार्फत अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणजस्ता योजना पनि त्यही भिजनका हिस्सा भएको उनले बताए।
प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालमा आफूले ‘उज्यालो अभियान’मार्फत लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको उल्लेख गरे। उनले जनार्दन शर्मालाई ऊर्जा मन्त्रालयमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने कदम परम्परागत ढाँचा तोडेर नयाँ जनपक्षीय प्रणाली निर्माण गर्ने राजनीतिक साहस भएको प्रस्ट पारे।
ऊर्जा विकासको सम्भावना प्रचुर भए पनि पुराना कानुन, नियम र नोकरशाहीको परम्परागत सोचले प्रगति अवरुद्ध गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो। “पुरानो संरचना भत्काएर नयाँ, गतिशील र जनपक्षीय सेटिङ बनाउनैपर्छ,” उनले जोड दिए।
स्व. पोष्टबहादुर बोगटीको योगदानलाई स्मरण गर्दै प्रचण्डले उनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता ल्याउने, महत्वपूर्ण परियोजना अघि बढाउने र छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य विस्तार गर्ने इमानदार नेताको रूपमा चित्रित गरे।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको भिजन र आँट निर्णायक हुने स्पष्ट गर्दै भने, “यदि राजनीतिक नेतृत्वमा भिजन र जोखिम उठाउने क्षमता नभएको भए, लोडसेडिङ अन्त्य जस्तो क्रान्ति सम्भव हुने थिएन।”
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि निरन्तर पहल गरेको स्मरण गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउन सक्ने वातावरण बिना लगानी सम्भव नहुने उल्लेख गरे। “लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माओवादी नेतृत्वकै सरकार दृढ रह्यो,” उनले भने।
हालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थागत अतिक्रमण र विधेयक पारित गर्न ढिलाइले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति अवरुद्ध भएको भन्दै प्रचण्डले सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता औंल्याए। उनले विद्युत् ऊर्जा विधेयकलाई छिट्टै पारित गरी लगानी र विकासको बाटो खोल्न सरकारलाई आग्रह गरे।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व माओवादी नेतृत्वकै ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै उनले भने, “माओवादी हुँदा मात्र लोडसेडिङ अन्त्य भयो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढे, शिक्षा र निजामती सेवा सुधारका विधेयक दर्ता भए।”
कांग्रेस र एमाले भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले कमजोर बनेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले भने, “यो सरकार डरको आधारमा बनेको हो। यसबाट सुशासन र समृद्धिको आशा गर्न सकिँदैन।”
हालैका निर्वाचन परिणाममा जनताले माओवादीप्रति विश्वास देखाएको दाबी गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय हित, जनताको भावना र समृद्धिको आधार मान्दै सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे। “हामी सामूहिक सङ्कल्पमार्फत राष्ट्रलाई नयाँ युगतर्फ लैजान सक्छौं। बोगटीजस्ता नेता नै हाम्रो प्रेरणा हुन्,” उनले स्मरण गरे।
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया