वीरगञ्ज । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले कसैमाथि पनि प्रतिशोधको आधारमा कारबाही नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणलाई लिएर प्रतिशोध साधिएको आरोप खेपिरहेका बेला सोमबार प्रेस युनियन पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लेखकले अप्रत्यक्ष रूपमा उनलाई लक्षित गर्दै प्रश्न उठाए।
उनले भने, ‘सातवटा अदालतका बेञ्चले दोषी ठहर गरेर थुनामा पठाएको छ, अनि त्यसलाई प्रतिशोध भनिन्छ? देशभर २८ हजारभन्दा बढी कैदी र थुनुवा छन्। के ती सबैमाथि पनि प्रतिशोध भयो भन्नुपर्ने हुन्छ?’
उनका अनुसार सहकारीमा करोड होइन, अर्बौं रुपैयाँसम्मको ठगी भएको छ, त्यसको छानबिन हुनु स्वाभाविक हो। उनले थपे,‘अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्यो भने न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ, तर विपक्षमा निर्णय आयो भने प्रतिशोध ठान्नु उचित होइन।’
भिजिट भिसा प्रकरणबारे उठेको प्रश्नमा मन्त्री लेखकले आफूलाई दाबी गर्दै भने, ‘के कारणले राजीनामा दिनुपर्ने? कुनै कार्यालयमा अनियमितता भयो भने त्यसको छानबिन अख्तियारले गर्छ। यदि त्यस्तो मात्र आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भयो भने वर्षभरमा कति मन्त्रीले कुर्सी छाड्नुपर्ला त?’
उनले भिजिट भिसा विवादलाई नियोजित र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप भएको भन्दै अस्वीकार गरे। ‘आधारविहीन रूपमा उठाइएका विषयहरूले वास्तविक गल्तीबाट ध्यान हटाउने प्रयत्न मात्रै गरेका छन्,’ मन्त्री लेखकको भनाइ छ।
त्यस्तै, संविधान संशोधनबारे बोल्दै उनले सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति बनेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चाँडै कमिटी गठन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अझ सबल र प्रभावकारी बनाउन छलफल अघि बढाइनेछ।
प्रकाशित मिति: १६ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया