काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवाको अवकाश उमेर निर्धारण गर्ने विषयलाई लिएर तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा सरकार कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्ने अडानमा रहेपछि असहमति चुलिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै ५९ वर्षमै अवकाश दिने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन्। उनको प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समर्थन जनाए। तर विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलका सांसदहरूले यसअघि प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको व्यवस्थामा फेरबदल गर्न नमिल्ने अडान राखे।
विवादकै बीच मन्त्री न्यौपानेले सहमति नभए थप छलफल आवश्यक पर्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरिन् र अन्ततः बैठक छोडेर बाहिरिएकी थिइन्। यस घटनापछि विपक्षी सांसदहरूले सरकारको भूमिकाप्रति तीव्र आपत्ति जनाए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद बेदुराम भुसालले सहमति भइसकेका विषयलाई उल्ट्याउन खोज्नुमा सरकारको नियत शङ्कास्पद देखिएको टिप्पणी गरे। उनले विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ हुनु सरकारकै कारण भएको आरोप लगाए।
त्यस्तै, माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले संसद् निर्णयलाई अपमान गरेको आरोप लगाए। ‘सहमति भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन प्रस्ताव ल्याउने, अनि नमानिए बैठक छोडेर जाने अभ्यास अस्वीकार्य छ,’ उनले भने।
समिति सभापति तुलसा दहालले अहिलेसम्म सहमति भएका बुँदाहरू समेटेर प्रतिवेदन तयारीका लागि सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि पारित भएको विधेयकमा पहिलो वर्ष ५८ वर्षमै अवकाश दिने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश हुने प्रावधान राखिएको छ। तर मन्त्रालयको ताजा अडानले विधेयक पुनः अनिश्चिततामा परेको छ।
प्रकाशित मिति: १६ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया