काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती सेवामा अवकाश उमेर हदसम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थसँग जोडिएको नभएको स्पष्ट पारेकी छिन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आफूले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट आएको नीतिगत धारणा भएको र कुनै व्यक्तिगत हितका लागि नभएको दोहोर्याइन्।
‘अवकाशको उमेरबारे धेरै छलफल भयो, माननीय सदस्यहरूले आफ्ना-आफ्ना तर्क राख्नुभयो। मैले पनि सरकारको धारणा राखें। तर, मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ वा कसैलाई फाइदा हुने उद्देश्य कहिल्यै थिएन,’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, “अनुचित काम गरेर कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्ने मेरो अठोट छैन।’
उनले सरकार र कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम रहनुपर्नेमा जोड दिँदै, कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनकै लागि उमेर हदसम्बन्धी प्रस्ताव राखेको बताइन्।
समितिमा भएका लामो छलफल र तर्क-वितर्कपछि केही प्रावधानमा सरकार लचिलो बनेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘सर्वसम्मत निर्णय गर्ने हाम्रो परम्परा यसपालि पनि कायम राख्यौं। कुलिङ अफ पिरियड र अन्य संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।’
मन्त्री न्यौपानेले संघीय निजामती सेवा विधेयक यही अधिवेशनमै जारी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, यसपछि प्रशासनिक संघीयता लागू गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
नयाँ प्रावधानअनुसार, विधेयक लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले त्यतै अवकाश पाउनेछन्। दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पुग्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश लिने व्यवस्था हुनेछ भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था लागु हुनेछ।
सो बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया