काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको वैधतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि सुनुवाइ तय गरेको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त रिट अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले दायर गरेका हुन् । जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै केसीले सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
भदौ ५ गते दर्ता भएको रिटमाथि भदौ ६ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, भदौ ११ गते न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विपक्षीलाई कागजात पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदक केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई संवैधानिक आधार गुमाइसकेको ठहर गर्दै यसलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्न र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया