काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदन अब सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण सुनुवाइमा जाने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार रिटलाई अग्राधिकारमा राख्दै पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश दिएको छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न परमादेश मागेका छन्। जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएका कारण उनी सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका हुन्।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै ओली नेतृत्वको सरकार गैरकानुनी भइसकेकाले अन्तरिम आदेश आजै जारी हुनुपर्ने माग राखेका थिए।
सर्वोच्चले बहसपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया, समर्थन फिर्तासम्बन्धी पत्रहरू, संसद्मा भएको विश्वासको मतको विवरण र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको विवरण अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
संसद् र संविधानसँग सम्बन्धित विवाद
संविधानको धारा १००(२) अनुसार, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएकाले सरकार स्वतः कामचलाउ हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अघि चारवटा संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ:
-
समर्थन फिर्तापछि विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकार कामचलाउ हुन्छ कि हुँदैन?
-
सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट मात्र समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिँदा धारा १००(२) लागू हुन्छ कि हुँदैन?
-
एकपटक समर्थन फिर्ता लिएको दलले फेरि समर्थन दिन मिल्छ कि मिल्दैन?
-
संसद्को अंकगणितसम्बन्धी विवाद अन्तरिम आदेशमै व्याख्या गर्ने कि अन्तिम फैसलामा गर्ने?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा र जसपा नेपालले ३२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए। पछि नागरिक उन्मुक्तिले साउन ३० गते फेरि समर्थनको पत्र पठाएको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाइबाट प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार वैधानिक छ वा कामचलाउ भन्ने निर्णय टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया