काठमाडाैं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐनको माग गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मंगलबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसगँ भेट गर्दै उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण र व्यापारीकरणले विकृति ल्याएको भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
ज्ञापनपत्र मार्फत शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने हरेक व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने माग गरेका छन्।
विधेयकमा शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद घटाएको भन्दै यसले विद्यालयको जनशक्तिमा समेत असर गर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव खारेज गरी निश्चित समयावधिको लागि साविककै १८–४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत् शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाको माग गरेका छन्।
सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको भाषामा समानता र एकरुपता कायम गर्न, नेपालका विभिन्न मातृभाषामा भइरहेको भाषिक अतिक्रमण बन्द गर्न समेत माग गरेको छ। साथै बालविकासलाई विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गरी त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
विद्यार्थी संगठनले प्रस्तावित विधेयकमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा ५ वर्षसम्म शिक्षक सरुवा नहुने नीति प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई खारेज गरी परीक्षणकालपछि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थासहित सरुवाको समय र प्राथमिकताहरू काय गर्नुपर्ने जनाएको छ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठन को तर्फबाट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापा मगरले मागपत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए।
प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया