काठमाडौं । प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा निकायमा नागरिकलाई छिटो, सहज र मर्यादित सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले सबै मन्त्रालयलाई ‘सेवाग्राही सहजीकरण कक्ष’ स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ।
भदौ २ गते बसेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वको बैठकले प्रत्येक मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने गरी सहजीकरण कक्ष र गुनासो सुनुवाइ कक्षको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सेवा प्रदायक निकायमा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घूस–रिसवत माग्ने वा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने कार्य भएमा तत्काल सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसका लागि हटलाइन नम्बर तोक्नुपर्नेछ र गुनासोको त्वरित सुनुवाइ गर्नुपर्छ।’
उक्त हटलाइन नम्बर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि यस्तै किसिमको सहजीकरण कक्ष र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सुरु गर्न अनुरोध गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया