काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेका तर काम नगरी वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका २३४ वटा ठेक्का तोड्ने तयारी भइरहेको छ। यो निर्णय सडक विभाग अन्तर्गतका सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र मातहतका सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्गमा रुग्ण भएका ठेक्कालाई लक्षित गर्दै गरिएको हो।
सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकका अनुसार दमकमा ३८, काठमाडौंमा ७५, पोखरामा ३९, सुर्खेतमा ४९, हुलाकीमा १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। आयोजनाहरूले गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउने कार्यमा संलग्न तत्कालीन र हालका जिम्मेवार कर्मचारीको छानबिनका लागि समिति गठन गरिने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँगको छलफलमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्री घिसिङले भने, ‘सडक निर्माणका लागि राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं रकम खर्च गरिरहेको छ, तर यसको लाभ नागरिकले पाउन सकेका छैनन्। ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण रुग्ण ठेक्का निर्माण भएका छन्, र यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन। यसले दण्डहीनतालाई बढाएको छ। त्यसैले ठेक्का तोड्ने क्रममा कुनै पनि निर्माण व्यवसायी वा कर्मचारीको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्र निर्णय लिनुहोस्। यो कदम सुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ।’
मन्त्री घिसिङले रुग्ण ठेक्काको परिभाषा स्पष्ट गर्दै बताए कि निर्माण सम्झौतामा उल्लेखित समय अवधि सकिएर पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता भएका ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिनेछ। त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसकेका तर ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका ठेक्का, र चार सय प्रतिशत म्याद थप भइसकेका तर ९५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका ठेक्का पनि रुग्ण ठेक्का मानिनेछन्।
उनले थपे, ‘मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूस माग्ने वा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने व्यवहार देखिएमा तत्काल कारबाही गरिनेछ। कुनै पनि अनावश्यक समस्याका बारेमा जानकारी दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु।’
यस कदमले सडक निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त सुस्तता र अनियमितता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ११ आश्विन २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया