काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारबाहीको मागमा दर्ता भएको जाहेरीबारे प्रतिक्रिया दिंदै जाहेरी परिसकेको बताएका छन् ।
अछामका मदन बुढाले सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेसहित तीन बुँदे माग राख्दै थालेको आमरण अनसन मंगलबार तोडाउने क्रममा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।
अनसनस्थलमा पुगेका मन्त्री अर्यालले बुढाका प्रत्येक मागबारे सरकारले अपनाएको धारणा स्पष्ट पारेका थिए । बुढाको तेस्रो मागमा ‘आन्दोलनका क्रममा गोली प्रहार गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने’ उल्लेख थियो ।
त्यो बुँदा पढ्दै मन्त्री अर्यालले भने, ‘यो चाहिँ जाहेरी परिसकेको छ ।’ उनले थपे, ‘जाहेरी परेपछि केही असहज परिस्थिति बनेको छ, जसबारे तपाईंहरूले पनि समाचारमार्फत सुन्नुभएको छ । त्यो अवस्था कसरी बन्यो, को–कोले के गरे भन्ने कुरा इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । सरकार त्यसको समाधानका लागि प्रयासरत छ ।’
गृहमन्त्री अर्यालले न्याय माग्ने अधिकार पीडितकै हुने स्पष्ट गर्दै भने, ‘पीडितले कुन संयन्त्रबाट न्याय खोज्ने हो, त्यो उसको अधिकार हो — चाहे जाँचबुझ आयोग होस् वा प्रहरी प्रशासन ।’
उनका अनुसार, ‘पीडितले आयोगमार्फत न्याय माग्न सक्छ, वा उसले नियमित फौजदारी प्रक्रिया रोज्न सक्छ । यो पीडितको अधिकार हो, र सरकारले त्यसअनुसार कानुनसम्मत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
अर्यालले पीडितको निवेदन कानुनअनुसार दर्ता गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘यदि दर्ता हुनुपर्ने निवेदन दर्ता हुँदैन भने, त्यसको स्पष्ट कारण लेख्न सक्नुपर्छ र त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । ‘उनले थपे, ‘जो कोहीले न्यायको बाटो अवरुद्ध गर्छ, त्यो व्यक्ति चिनिनैपर्छ — राज्यका संयन्त्रले पनि, इतिहासले पनि । न्याय रोक्ने मान्छे पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यही हो मेरो स्पष्ट भनाइ ।’
प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया