काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन बनाएर पहल गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री आफू नै भएको दाबी गरेका छन्।
मंगलबार सानेपामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी गरेर पारदर्शी शासनको जग राखेको बताएका हुन्।
देउवाले भने, “नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि म प्रधानमन्त्री हुँदा नै भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ जारी गरेको हुँ। भूमि सुधारको आधार तयार गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार नीति लागू गरेँ, जसकै जगमा अहिले द्वैध स्वामित्व अन्त्य र हदबन्दी नीति कार्यान्वयन भएको हो।”
उनले जेन–जी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार अन्त्यको मागलाई पनि समर्थन रहेको स्पष्ट पारे। ‘भ्रष्टाचार अन्त्य हाम्रो साझा लक्ष्य हो,’ उनले भने।
देउवाले आफ्ना कार्यकालमा सामाजिक रूपान्तरणका ठूला कदम उठाएको दाबी पनि गरे। उनले कमैया मुक्ति, छुवाछुत उन्मूलन र सामाजिक न्यायका अभियानहरू आफ्नो नेतृत्वमा सुरू भएको स्मरण गराए।
‘नेपाली कांग्रेसलाई सबै जात, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वसहितको दल बनाउन निरन्तर प्रयास गरें,’ देउवाले भने, ‘पार्टी संरचनामा आरक्षण र समावेशी नीति लागू गरेर समावेशी कांग्रेस निर्माणको अभियान चलाएको छु।’
पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले छोटो कार्यकालमै महत्वपूर्ण सुधारका काम गर्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे। उनले महिलाको सम्पत्तिमाथि हक स्थापित गर्न मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन गरेर पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषबीच समान अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए।
देउवाले दलित, महिला र जनजाति समुदायको सशक्तीकरणका लागि आयोगहरू गठन गरी संरचनागत सुधार गरेको पनि उल्लेख गरे।
प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया