काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने उद्देश्यले सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले कडा सर्तसहितको प्रस्ताव राखेका छन् ।
शाहीले देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको जड संरचनागत कमजोरी भएको बताउँदै, जेनजी आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्ने ठोस सुनिश्चितता भएपछि मात्र संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापनाको आवश्यकता र सम्भावित प्रक्रियाबारे दलहरूबीच छलफल गर्न सिंहदरबारमा बैठक बोलाएका थिए । सोही बैठकमा राप्रपाको तर्फबाट सहभागी भएका शाहीले सांसदहरूको पुनर्स्थापनाभन्दा पनि राष्ट्रलाई स्थायित्व र दिशा दिनका लागि आधारभूत संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।
उनले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले देशलाई असफल शासन, भ्रष्टाचार र निराशाको गर्ततर्फ धकेलेको आरोप लगाउँदै आठ बुँदे संरचनागत सुधारको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । राप्रपाले उक्त सुधारका मागहरू स्वीकार नहुन्जेलसम्म संसद् पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि नबढाउने स्पष्ट अडान लिएको शाहीले बैठकमा बताएका छन् ।
शाहीले प्रस्तुत गरेको खाका–
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री: राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने र संवैधानिक सुधारको पहल गरिनुपर्ने ।
२. प्रदेश संरचना खारेज: राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएको भन्दै वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने। संघीयतालाई केन्द्र र ’बलियो स्थानीय तह’ मा मात्र सीमित गर्नेतर्फ अध्ययन र सहमति खोजिनुपर्ने ।
३. गैर दलीय स्थानीय तह: स्थानीय स्तरको विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तहको अवधारणा लागू गरिनुपर्ने ।
४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द: संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने ।
५. राष्ट्रिय एकता कायम गर्न देशमा राष्ट्रिय एकता सद्भावको वातावरण बनाउने ।
६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुन: भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने ।
७. प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउने: १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको उमेर हद २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरिनुपर्ने ।
८. अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्था: विदेशमा रहेका करोडौँ नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने ।
प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया